500 करोड़ के AI मिशन ला साय कैबिनेट के मंजूरी, BEML प्लांट समेत 7 बड़े फैसला
Chhattisgarh Cabinet Decisions : रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के अध्यक्षता मं बुधवार के दिन होए कैबिनेट बैठक मं प्रदेश के विकास, डिजिटल तकनीक, उद्योग अउ प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कई बड़े फैसला ले जाए गिन। बैठक मं 500 करोड़ रुपए के “छत्तीसगढ़ AI मिशन” ला मंजूरी दे गे। सरकार के कहना हे कि ए योजना के जरिए अगले पांच साल मं छत्तीसगढ़ ला डिजिटल अउ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र मं नई पहचान मिलही। एखर संग-संग BEML के भारी मशीन निर्माण प्लांट, लोक निर्माण विभाग के डिजिटल सिस्टम, गांव के सड़क योजना, ADB के अनुदान अउ बिजली कंपनी बर वित्तीय संसाधन जुटाए के फैसला घलो ले जाए गिन।
500 करोड़ के AI मिशन, डिजिटल छत्तीसगढ़ के ओर बड़े कदम
कैबिनेट ह 500 करोड़ रुपए के AI मिशन ला मंजूरी दे हे। ए योजना के तहत प्रदेश मं 100 AI डेटा लैब खोले जाही, 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाही अउ 300 ले जियादा AI स्टार्टअप्स ला मदद मिलेही। सरकार के लक्ष्य हे कि 6 लाख विद्यार्थी अउ डेढ़ लाख सरकारी कर्मचारी ला AI के ट्रेनिंग देय जावय। एखर अलावा 50 ले जियादा सरकारी सेवा मं AI के इस्तेमाल शुरू करे जाही।
पहिली बेर लगही BEML के भारी मशीन निर्माण प्लांट
राज्य मं उद्योग ला बढ़ावा देय बर सरकार ह भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) ला रियायती दर मं जमीन देय के फैसला करे हे। एखर बाद छत्तीसगढ़ मं पहिली बेर भारी अर्थ मूविंग मशीन बनाय के प्लांट लगही। सरकार के कहना हे कि एखर ले निवेश बढ़ही, रोजगार के नवा अवसर बनही अउ MSME सेक्टर ला घलो फायदा होही।
PWD के पूरा काम अब ऑनलाइन होही
लोक निर्माण विभाग मं अब WAMIS सिस्टम लागू होही। टेंडर निकाले ले लेकर माप पुस्तिका, बिल भुगतान, गुणवत्ता जांच अउ हिसाब-किताब तक के पूरा प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाही। एखर ले कामकाज मं पारदर्शिता बढ़ही, भुगतान जल्दी होही अउ निर्माण कार्य के निगरानी आसान हो जाही।
गांव के सड़क योजना मं नियम आसान
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना मं बदलाव करे गे हे। अब गांव के गली मं सीसी सड़क अउ नाली बनाय बर मनरेगा के मिट्टी काम के अनिवार्यता नई रहिही। जरूरत पड़ही त नाबार्ड, DMF अउ दूसर वित्तीय स्रोत ले घलो पैसा ले सकही।
ADB ले 15 करोड़ के अनुदान
कैबिनेट ह अंजोर विजन-2047 बर एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) ले 15 करोड़ रुपए के तकनीकी अनुदान स्वीकार करे के मंजूरी दे हे। ए योजना तीन साल तक चलही अउ एखर बर राज्य या केंद्र सरकार ला अपन पैसा खर्च करे के जरूरत नई होही। एखर ले वित्तीय प्रबंधन, PPP अउ ग्रीन फाइनेंस के व्यवस्था मजबूत होही।
योजना के पैसा पर अब सीधा नजर
सरकार ह स्टेट सिंगल नोडल एजेंसी (S-SNA) मॉडल लागू करे के फैसला करे हे। अब योजना के पैसा अलग-अलग खाता मं नई रुकही। जरूरत के मुताबिक सीधे हितग्राही या वेंडर के खाता मं भुगतान होही। एखर ले गड़बड़ी, फर्जीवाड़ा अउ पैसा अटकाय के समस्या कम होही।
बिजली कंपनी बाजार ले जुटाही 200 करोड़
कैबिनेट ह छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी ला 200 करोड़ रुपए तक के NCD/बॉन्ड जारी करे के मंजूरी दे हे। ए बॉन्ड शेयर बाजार मं सूचीबद्ध होही। एखर ले बिजली परियोजना बर नवा वित्तीय संसाधन मिलही अउ ऊर्जा व्यवस्था मजबूत होही।
कैबिनेट के 7 बड़े फैसला
500 करोड़ रुपए के छत्तीसगढ़ AI मिशन ला मंजूरी।
BEML के पहिली भारी मशीन निर्माण प्लांट लगही।
PWD मं WAMIS डिजिटल सिस्टम लागू होही।
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के नियम आसान होइस।
ADB ले 15 करोड़ रुपए के अनुदान मिलही।
S-SNA मॉडल ले योजना के पैसा के रियल टाइम निगरानी होही।
बिजली कंपनी 200 करोड़ रुपए तक के बॉन्ड जारी करके बाजार ले पैसा जुटाही।
