पारस पोर्टल से योजनाओं की सख्त मॉनिटरिंग, लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई
रायपुर, 6 अगस्त 2026। राज्य में शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध क्रियान्वयन को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित पारस (Project Assessment, Review and Analysis System) पोर्टल की पहली राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ हर हाल में पहुंचे और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। इसी दिशा में पारस पोर्टल को एक प्रभावी निगरानी तंत्र के रूप में विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से योजनाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग और मासिक समीक्षा की जाएगी।
हर माह अंतिम मंगलवार को होगी समीक्षा
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अब प्रत्येक माह के अंतिम मंगलवार को पारस पोर्टल के माध्यम से राज्यस्तर पर योजनाओं और जनसेवाओं की समीक्षा अनिवार्य रूप से की जाएगी। इससे योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी और समस्याओं का समय पर समाधान सुनिश्चित होगा।
सीमांकन मामलों में लापरवाही पर सख्ती
बैठक में राजस्व विभाग के सीमांकन मामलों में देरी पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी लंबित प्रकरणों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण किया जाए। कलेक्टरों को नियमित मॉनिटरिंग करने और लापरवाही पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
एग्रीस्टैक में 100% किसान पंजीयन अनिवार्य
मुख्यमंत्री ने एग्रीस्टैक के तहत सभी पात्र किसानों का शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ने का आधार है और किसी भी पात्र किसान को वंचित नहीं रहने दिया जाएगा।
सीएम हेल्पलाइन को बनाएं प्रभावी समाधान प्लेटफॉर्म
सीएम हेल्पलाइन 1076 की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान का सशक्त माध्यम बनाया जाए। अब तक 1.10 लाख से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें 65 हजार से ज्यादा का निराकरण किया जा चुका है।
सेवा सेतु से बढ़ेगी डिजिटल सेवाओं की पहुंच
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सेवा सेतु पोर्टल पर सभी शासकीय सेवाओं को जल्द से जल्द ऑनलाइन किया जाए। वर्तमान में 27 विभागों की 721 सेवाएं उपलब्ध हैं, जिन्हें और विस्तार दिया जाएगा।
ग्रामीण विकास और कनेक्टिविटी पर जोर
विकसित भारत जी-रामजी योजना के तहत ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। साथ ही 476 मोबाइल टॉवर स्थापना कार्य की समीक्षा करते हुए दूरस्थ क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने पर बल दिया गया।
स्कूल शिक्षा और पोषण पर विशेष ध्यान
स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा में मुफ्त पाठ्यपुस्तक, गणवेश, साइकिल योजना और पोषण कार्यक्रमों की प्रगति की जानकारी ली गई। मुख्यमंत्री ने स्कूलों में किचन गार्डन विकसित करने और पोषण जागरूकता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पारस पोर्टल से शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्यक्षमता बढ़ेगी, जिससे आम जनता को योजनाओं का लाभ और अधिक प्रभावी तरीके से मिल सकेगा।
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Source: Ekhabri
