UP News : योगी सरकार का बड़ा फैसला, पंचायत सहायकों का मानदेय बढ़ा; हटाने के नियमों में भी हुआ बदलाव
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पंचायत सहायकों के लिए कई बड़े फैसले किए हैं। प्रदेश के 57 हजार से अधिक पंचायत सहायकों को सरकार ने राहत देते हुए उनके मानदेय में बढ़ोतरी कर दी है। इसके साथ ही नौकरी की सुरक्षा, कैशलेस इलाज और महिला पंचायत सहायकों को मातृत्व अवकाश जैसी सुविधाएं देने का भी फैसला लिया गया है। सरकार के इन फैसलों की जानकारी पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पंचायत सहायक प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक के बाद दी।
पंचायत सहायकों का मानदेय 50 फीसदी बढ़ा
योगी सरकार ने पंचायत सहायकों के मासिक मानदेय में 3 हजार रुपये की बढ़ोतरी की है। पहले पंचायत सहायकों को हर महीने 6 हजार रुपये मिलते थे, जिसे अब बढ़ाकर 9 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। सरकार के अनुसार, बढ़ा हुआ मानदेय अब डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से सीधे पंचायत सहायकों के बैंक खातों में भेजा जाएगा। इसके लिए कैबिनेट से मंजूरी लेने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
ग्राम प्रधान और सचिव अब मनमाने तरीके से नहीं हटा सकेंगे
पंचायत सहायकों की सेवा सुरक्षा को लेकर भी सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। अब ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव अपने स्तर से किसी पंचायत सहायक को सेवा से नहीं हटा सकेंगे। किसी पंचायत सहायक को हटाने के लिए जिलाधिकारी (DM) की अध्यक्षता में गठित कमेटी फैसला करेगी। सरकार के इस कदम से पंचायत सहायकों को नौकरी की स्थिरता मिलने की उम्मीद है।
महिला पंचायत सहायकों को मिलेगी मैटरनिटी लीव
सरकार ने महिला पंचायत सहायकों के हित में भी फैसला लिया है। अब उन्हें मातृत्व अवकाश (मैटरनिटी लीव) की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा सभी पंचायत सहायकों को इलाज के लिए कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया गया है।
आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे होंगे वापस
पंचायत सहायकों की मांगों को लेकर चल रहे आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए मुकदमों को वापस लेने का भी फैसला किया गया है। वहीं, आंदोलन के दौरान जिन पंचायत सहायकों को हटाया गया था, उन्हें दोबारा बहाल करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी।
मंत्री से बातचीत के बाद खत्म हुआ धरना
अपनी मांगों को लेकर पंचायत सहायक लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पंचायत सहायक प्रतिनिधियों से बातचीत की।
बैठक में सरकार के फैसलों की जानकारी मिलने के बाद पंचायत सहायकों ने अपना आंदोलन और धरना समाप्त करने का ऐलान किया। सरकार के इन फैसलों को पंचायत व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
Source: Nishaanebaz
