Raipur Municipal Corporation: 31 दिसंबर तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर मिलेगी 4% छूट, बड़े बकायेदारों पर निगम करेगा सख्त कार्रवाई; निगम आयुक्त ने टीएल बैठक में दिए निर्देश

रायपुर। रायपुर नगर निगम ने संपत्तिकर वसूली बढ़ाने, शहर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने और नागरिक सुविधाओं में सुधार के लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। निगम आयुक्त संबित मिश्रा ने साप्ताहिक टीएल बैठक में चालू वित्त वर्ष का संपत्तिकर 31 दिसंबर 2026 तक जमा करने वाले करदाताओं को नियमानुसार 4 प्रतिशत छूट का लाभ दिलाने पर जोर दिया। साथ ही बड़े बकायेदारों से नियमानुसार सख्ती से वसूली करने और लंबित जनशिकायतों का समय पर निराकरण करने के निर्देश दिए।

संपत्तिकर वसूली में तेजी लाने के निर्देश

नगर निगम आयुक्त ने सभी जोन कमिश्नरों और सहायक राजस्व अधिकारियों को संपत्तिकर वसूली का लक्ष्य पूरा करने के लिए अभियान तेज करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि 31 दिसंबर 2026 तक चालू वित्त वर्ष का संपत्तिकर जमा करने वाले पात्र करदाताओं को नियमानुसार 4 प्रतिशत छूट का लाभ मिले। वहीं, लंबे समय से टैक्स जमा नहीं करने वाले बड़े बकायेदारों से नियमों के तहत वसूली की कार्रवाई की जाए।

अवैध नल कनेक्शन होंगे नियमित

बैठक में जलकर वसूली और अवैध नल कनेक्शनों का मुद्दा भी उठा। आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अवैध नल कनेक्शनों को नियमानुसार अर्थदंड लेकर नियमित किया जाए और संबंधित उपभोक्ताओं से जलकर की वसूली सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा नामांतरण से जुड़े मामलों को निर्धारित समयसीमा में निपटाने और नगर निगम तथा स्वास्थ्य विभाग की ई-चालान कार्रवाई की समीक्षा करने को कहा गया।

सफाई व्यवस्था सुधारने पर विशेष जोर

शहर की स्वच्छता व्यवस्था की समीक्षा करते हुए आयुक्त संबित मिश्रा ने सफाई संबंधी शिकायतों और उनके निराकरण की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने सफाई कार्यों से पहले और बाद की तस्वीरों का भी अवलोकन किया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सफाई व्यवस्था से जुड़ी शिकायतों को प्राथमिकता से हल किया जाए और सभी जोन में नियमित निगरानी के साथ व्यवस्था में सुधार किया जाए।

त्योहार से पहले दुरुस्त होंगी स्ट्रीट लाइटें

त्योहारों को देखते हुए शहर की स्ट्रीट लाइट व्यवस्था ठीक करने के निर्देश भी दिए गए। आयुक्त ने अधिकारियों से कहा कि खराब लाइटों को दुरुस्त करने के साथ शहर में प्रकाश व्यवस्था बेहतर बनाई जाए। इसके अलावा अवैध प्लॉटिंग, अवैध निर्माण और अवैध कॉलोनियों के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा गया। जिन निर्माणों को नियमों के तहत समझौते के जरिए वैध किया जा सकता है, उनमें निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। वहीं, जिन मामलों में समझौते का प्रावधान नहीं है, उनमें नियमानुसार निर्माण हटाने की कार्रवाई की जाएगी।

आवास योजनाओं के अधूरे काम जल्द पूरे करने के निर्देश

बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकानों के निर्माण और मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्यों में गति बनाए रखने और अधूरे काम समय पर पूरे करने के निर्देश दिए। शहर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का दायरा बढ़ाने और उनका उचित रखरखाव करने वाले संस्थानों तथा नागरिकों को प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया गया।

जनशिकायतों का समयसीमा में होगा निराकरण

आयुक्त ने सीएम हेल्पलाइन, कलेक्टर जनदर्शन, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों से मिलने वाली शिकायतों को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समयसीमा में निराकरण किया जाए, ताकि लोगों को अनावश्यक परेशानी न हो।

नगर निगम मुख्यालय में हुई बैठक

साप्ताहिक टीएल बैठक नगर निगम मुख्यालय स्थित महात्मा गांधी सदन के तीसरे तल के सभाकक्ष में आयोजित की गई। इसमें अपर आयुक्त, मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, उपायुक्त, जोन कमिश्नर और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में राजस्व वसूली से लेकर सफाई, निर्माण कार्यों और नागरिक सुविधाओं से जुड़े मुद्दों की समीक्षा की गई।

साभार: Asian News Bharat