सड़क मं घुमत आवारा मवेशी बर फेर हाइकोर्ट के नाराजगी: राज सरकार ला लगाईस फटकार

रायपुर। छत्तीसगढ़ मं सड़क-गली मं आवारा मवेशी के बढ़त समस्या ऊपर फेर एक बारी हाइकोर्ट के कड़ा रुख देखे ला मिलिस. हाइकोर्ट ह राज्य सरकार ला सख्त लहजा मं कहिस – “तुमन बस योजना बनावत हव, लागू कुछु नइ करत हव। रिपोर्ट बना के खानापूरी कर लेथव, लेकीन जमीन मं हालात जस के तस हवे।”

मवेशी के वजह ले रोज शहर मं ट्रैफिक जाम, एक्सीडेंट अऊ साफ-सफाई के दिक्कत बढ़त जावत हव। कोर्ट ह सरकार के योजना के अमल ऊपर सवाल उठावत पूछिस – “जब हर बैठक मं चर्चा होथे, तबो काबर सुधार नजर नइ आवत?”

राज्य सरकार के अधिकारी मन ह कोर्ट मं अपन जवाब मं कहिन कि नंदन वन अऊ गौठान के जरिए आवारा मवेशा ला पकड़ के रखे जा थे, अऊ जल्दी ठोस नीति बनाय जावत हे। फेर कोर्ट ह कहिस – “कागज मं योजना बनाना आसान हे, असली काम तो तब होही जब वो लागू होही।”

कोर्ट ह साफ शब्द मं निर्देश देके कहिस कि अगले सुनवाई मं सरकार ला वास्तविक काम के रिपोर्ट पेश करना परही, न कि सिर्फ कागजी प्लानिंग।

शहरवासी मन ह भी कहत हें कि सरकार के योजना अगर सच्चे मं लागू हो जाही, त सड़क मं घुमत मवेशा के समस्या ले राहत मिल सकही।