होम Chhattisgarh छत्तीसगढ़ म बिजली बिल के तहलका: सरकारी विभाग मन ऊपर 3035 करोड़ के करजा, नगरीय निकाय ह सबले आगे!
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छत्तीसगढ़ म बिजली बिल के तहलका: सरकारी विभाग मन ऊपर 3035 करोड़ के करजा, नगरीय निकाय ह सबले आगे!

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छत्तीसगढ़ म बिजली बिल के तहलका: सरकारी विभाग मन ऊपर 3035 करोड़ के करजा, नगरीय निकाय ह सबले आगे!

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रायपुर। आम मनखे के बिजली बिल अगर एक-दू महीना घलो बाकी रहिथे, त बिजली विभाग वाले मन तुरंत लाइन काटे बर पहुंच जाथें। अउ दूसर कोति, बड़े-बड़े सरकारी दफ्तर मन के लाखों-करोड़ों रूपया के बिल पटाय बर बाकी हे, त विभाग ह सिरिफ नोटिस भेजके चुपचाप बइठ जथे।

ए दरी छत्तीसगढ़ के सरकारी विभाग मन ऊपर बिजली बिल के भारी-भरकम बोझ लगे हे। सबले जादा बिल नगरीय प्रशासन अउ विकास विभाग (नगरीय निकाय) ऊपर बाकी हे। ए विभाग ह 1525.18 करोड़ रूपया के बिल नइ पटाए हे, जो जम्मो सरकारी विभाग मन के कुल बाकी बिल के आधा हिस्सा हे।

विधानसभा म गूंजिस बिजली बिल के मुद्दा

पामगढ़ के विधायक शेषराज हरवंश ह विधानसभा म सरकार ले लिखित म जानकारी मांगिस कि जून 2026 तक छत्तीसगढ़ के सरकारी विभाग, निगम, मंडल अउ आयोग मन ऊपर कतका बिजली बिल बकाया हे? अउ बिल नइ पटाए म कनेक्शन काटे के का नियम-कानून हे?

विधायक के सवाल ऊपर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ह लिखित म जवाब देवत बताइस कि:

जून 2026 तक जम्मो सरकारी विभाग मन ऊपर कुल ₹3035.37 करोड़ के बिजली बिल बाकी हे।

सीएम ह एहू बताइस कि अस्पताल, पानी सप्लाई, सड़क के लाइट अउ स्कूल मन के कनेक्शन ला तुरंत नइ काटे जाय, काबर कि ए मन जनता के सुख-सुविधा ले जुड़े हे। ए मन ला पहिली बिल पटाय बर नोटिस दिये जाथे।

कोन विभाग ऊपर कतका बिल बाकी हे? (सबले जादा अउ सबले कम)

मुख्यमंत्री डहर ले मिले आंकड़ा के हिसाब ले:

  • सबले जादा बकाया: नगरीय प्रशासन अउ विकास विभाग ऊपर ₹1525.18 करोड़ अउ पंचायत अउ ग्रामीण विकास विभाग ऊपर ₹1057.56 करोड़ बाकी हे। ए दूनों विभाग ला मिलाके ही कुल बाकी बिल के 85% हो जाथे।

  • सबले कम बकाया: नया रायपुर (स्मार्ट सिटी) अउ आर.डी.ए. (RDA) ऊपर सिरिफ ₹1-1 लाख बाकी हे। वित्त विभाग ऊपर ₹22 लाख अउ श्रम विभाग ऊपर ₹29 लाख के बिल बकाया हे।

विधानसभा म मिले जानकारी के मुताबिक, प्रदेश के 42 सरकारी विभाग मन के कुल 1,57,341 बिजली कनेक्शन ऊपर ₹3035.37 करोड़ बकाया हे।

बड़े-बड़े विभाग मन के बकाया सूची (जून 2026 तक)

स. क्र. विभाग के नाम कुल बाकी रकम (₹ करोड़ म)
1. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ₹1,525.18 करोड़
2. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ₹1,057.56 करोड़
3. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (PHE) ₹111.42 करोड़
4. स्कूल शिक्षा विभाग ₹83.39 करोड़
5. वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ₹40.70 करोड़
6. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ₹32.56 करोड़
7. अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग विभाग ₹30.95 करोड़
8. महिला एवं बाल विकास विभाग ₹28.57 करोड़
9. जल संसाधन विभाग ₹28.47 करोड़
10. गृह विभाग ₹2.21 करोड़

अब देखना ये हे कि आम जनता ऊपर कड़क नियम चलाए वाला बिजली विभाग, अपन ही सरकारी विभाग मन ले ए भारी-भरकम करजा ला कइसे वसूल करही!

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OneCG एक्सक्लूसिव रिपोर्ट OneChhattisgarh.Com
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