New Rent Agreement 2025 : मकान मालिक के मनमानी नइ चलय, किरायादार घलो नइ करय परेशान, जानव का-का बदलइया हे
New Rent Agreement 2025 : रायपुर। केंद्र सरकार डहर ले नवा किराया समझौता-2025 (New Rent Agreement-2025) जल्दी ही लाए जावत हे। येकर मकसद किराया के कॉन्ट्रैक्ट ल आसान बनाना अउ मकान मालिक अउ किरायादार के बीच के झगरा ल कम करना हे। ए एक समान फॉर्मेट ले ये पक्का हो जाही कि दूनो पक्ष कोनो अनुचित शर्त नइ जोड़ सकय।
New Rent Agreement 2025 : नवा नियम: बड़े बदलाव जऊन लागू होही
मॉडल टेनेंसी एक्ट अउ हाल के बजट फैसला मन के आधार म, होम रेंट रूल्स 2025 कई ठन मुख्य सुधार लानत हें।
| प्रमुख बदलाव (Major Changes) | नवा प्रावधान (New Provision) |
| किराया बढ़ती | किराया अब साल म सिरिफ एक पइयाँ ही बढ़ेही। मकान मालिक ल किरायादार ल एखर बर 90 दिन पहिली नोटिस देना अनिवार्य होही। |
| डिपॉजिट सीमा | रिहायशी संपत्ति मन बर सिक्योरिटी डिपॉजिट के सीमा ल घटाके अब सिरिफ दू महीना के किराया तक कर दे गे हे। |
| भुगतान के तरीका | 5,000 प्रति महीना ले जादा के किराया के भुगतान सिरिफ डिजिटल माध्यम (UPI, बैंक ट्रांसफर) ले करना जरूरी होही। नगद लेनदेन बंद हो जाही। |
| रजिस्ट्रेशन | सबो किराया समझौता मन ल अब दू महीना के भीतर रजिस्टर कराना अनिवार्य होही। |
| जुर्माना | रजिस्ट्रेशन नइ कराए म मकान मालिक ल 5,000 के जुर्माना देना पड़ सकत हे। |
| झगरा के निपटारा | किराया कोर्ट अउ ट्रिब्यूनल बनाए के प्रावधान हे, जेला 60 दिन के भीतर मामला मन ल निपटाना जरूरी होही। |
| टीडीएस (TDS) | जऊन घर 50,000 प्रति महीना ले जादा किराया म दे जाथे, ओखर ऊपर अब टीडीएस (टैक्स) लगही। |
विशेषज्ञ मन के राय
विशेषज्ञ मन के कहना हे कि ये सुधार मन ले लाखों लोग मन बर किरायेदारी जादा सुलभ अउ कम तनावपूर्ण हो जाही। डिपॉजिट के सीमा तय करे ले अउ समझौता मन ल मानकीकृत (Standardized) करे ले, किरायेदारी के क्षेत्र म पारदर्शिता बढ़ही।
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OneCG एक्सक्लूसिव रिपोर्ट
OneChhattisgarh.Com
