छत्तीसगढ़ में मिशन अमृत 2.0 की तेज होगी रफ्तार, 81 परियोजनाओं की समीक्षा
रायपुर। छत्तीसगढ़ में मिशन अमृत 2.0 के तहत चल रही विकास परियोजनाओं को समय-सीमा में पूरा करने पर जोर दिया गया है। मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में मिशन अमृत 2.0 की राज्य स्तरीय हाई पावर स्टेयरिंग कमेटी की बैठक आयोजित हुई। बैठक में नगरीय निकायों में पेयजल आपूर्ति, सीवरेज ट्रीटमेंट, जल निकायों के पुनरुद्धार और पार्क विकास से जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।
मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को सभी निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ निर्धारित समय-सीमा में परियोजनाएं पूरी करने के निर्देश दिए। बैठक में मिशन अमृत 2.0 की भौतिक और वित्तीय प्रगति की भी विस्तार से समीक्षा की गई।
मिशन अमृत 2.0 के अंतर्गत राज्य में कुल 81 परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं। इनमें से 64 परियोजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है, जबकि 45 परियोजनाओं के कार्य आवंटित किए जा चुके हैं। वर्तमान में 19 परियोजनाएं निविदा प्रक्रिया में हैं। वहीं, शेष 11 परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) को इस माह के अंत तक स्वीकृत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
जल प्रदाय योजनाओं के तहत स्वीकृत 37 परियोजनाओं में से 36 परियोजनाओं के कार्य आवंटित किए जा चुके हैं। बैठक में जगदलपुर, बस्तर की जल प्रदाय योजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को प्रशासनिक स्वीकृति देने के संबंध में भी चर्चा की गई।
बैठक में राज्य के प्रमुख नगरीय निकायों अम्बिकापुर, राजनांदगांव, कोरबा, भिलाई और दुर्ग में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी STP निर्माण की प्रगति की जानकारी दी गई। इन शहरों में कुल 333 एमएलडी क्षमता के 9 एसटीपी का निर्माण 465.82 करोड़ रुपये की लागत से कराया जा रहा है।
शहरी क्षेत्रों में हरित क्षेत्र बढ़ाने के उद्देश्य से पिछले एक महीने में बिलासपुर, मुंगेली, कांकेर और अहिवारा में 4 पार्क विकास परियोजनाओं के कार्य भी आवंटित किए गए हैं। इन परियोजनाओं से शहरों में हरित क्षेत्र के विस्तार के साथ नागरिकों को बेहतर सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा।
इसके अलावा अमृत शहरों के लिए जीआईएस आधारित मास्टर प्लान तैयार करने से जुड़ी उप-योजना के तहत तैयार पुनरीक्षित स्टेट एक्शन प्लान के अनुमोदन की भी समीक्षा की गई। इस दौरान अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
बैठक में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा सहित पंचायत एवं ग्रामीण विकास, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नगरीय प्रशासन एवं विकास, वित्त, जल संसाधन, आवास एवं पर्यावरण तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
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साभार: Ekhabri
