UP Cabinet : योगी कैबिनेट के बड़े फैसले : जेवर एयरपोर्ट का नाम होगा नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, AI मिशन को भी हरी झंडी
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इनमें जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखने के प्रस्ताव को मंजूरी देना प्रमुख है। कैबिनेट से प्रस्ताव पारित होने के बाद अब नाम परिवर्तन की आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके अलावा धान खरीद नीति, स्टार्टअप योजना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन और भदोही जिले का नाम बदलने सहित कुल 8 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।
जेवर एयरपोर्ट को मिलेगा नया नाम
उत्तर प्रदेश सरकार ने जेवर में विकसित हो रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद अब नाम परिवर्तन से जुड़ी आगे की औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी।
यह एयरपोर्ट दिल्ली-NCR के दूसरे अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसे पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर तैयार किया गया है। पहले चरण में एक रनवे और यात्री टर्मिनल की व्यवस्था की गई है, जिसकी सालाना यात्री क्षमता करीब 1.2 करोड़ बताई गई है। भविष्य में इसे बढ़ाकर लगभग 7 करोड़ यात्रियों तक पहुंचाने की योजना है।
भदोही का नाम बदलकर संत रविदासनगर भदोही करने की मंजूरी
योगी कैबिनेट ने भदोही जिले का नाम बदलकर संत रविदासनगर भदोही करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके साथ ही प्रदेश के औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में मॉडल भवन विनियम-2026 लागू करने का फैसला लिया गया है। सरकार का उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्रों में भवन निर्माण से जुड़े नियमों को व्यवस्थित करना है।
खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीद नीति तय
किसानों से जुड़ा फैसला लेते हुए कैबिनेट ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर धान खरीद नीति को मंजूरी दी है। इससे प्रदेश में आगामी धान खरीद की प्रक्रिया के लिए नीतिगत व्यवस्था तय होगी।
इसके अलावा उत्तर प्रदेश स्टार्टअप क्रय योजना-2026 को भी स्वीकृति दी गई है। इस योजना के जरिए प्रदेश में स्टार्टअप से जुड़ी खरीद व्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठाया गया है।
प्रदेश में शुरू होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन
तकनीक के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन (UP-AIM) की स्थापना और संचालन को मंजूरी दी है। इस मिशन के माध्यम से राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी पहलों को आगे बढ़ाने की योजना है।
वहीं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए भी फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने उन्हें एक अतिरिक्त साड़ी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
मैनपुरी में स्टेट हाईवे होगा फोरलेन
कैबिनेट ने मैनपुरी में शिकोहाबाद-भोगांव राज्य मार्ग संख्या-84 को चार लेन बनाने और सड़क को मजबूत करने के लिए संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति भी दी है। इस फैसले से संबंधित सड़क परियोजना को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ होगा।
इसके साथ ही उत्तर प्रदेश ब्याज माफी योजना-2026 लागू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इस योजना के विस्तृत प्रावधानों और पात्रता से जुड़ी जानकारी के आधार पर इसके लाभार्थियों की स्थिति स्पष्ट होगी।
कैबिनेट के 8 प्रमुख फैसले
योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में जेवर एयरपोर्ट का नाम बदलने, मॉडल भवन विनियम-2026, धान खरीद नीति 2026-27, स्टार्टअप क्रय योजना-2026, UP-AIM की स्थापना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त साड़ी, भदोही का नाम बदलने, मैनपुरी में स्टेट हाईवे-84 के चौड़ीकरण और ब्याज माफी योजना-2026 से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों के लागू होने की प्रक्रिया संबंधित विभागों की आगे की कार्रवाई पर निर्भर करेगी।
साभार: Asian News Bharat
