साय कैबिनेट के बड़े फैसला: पावर कंपनी के IPO अउ 240 ई-बस मन ला मंजूरी, कृषक उन्नति योजना के नवा स्वरूप तय

sai cabinet : रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अध्यक्षता म आज नवा रायपुर के महानदी भवन मंत्रालय म आयोजित मंतरिपरिषद के बइठक म किसान मन, उर्जा, परिवहन, खनिज अउ सरबजनिक बितरन प्रणाली (राशन) ले जुड़े कतकोन बड़ फैसला मन ऊपर मुहर लगाइ गीस। कैबिनेट ह छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ला आईपीओ (IPO) के जरीए सेयर बजार म सामिल करे के सैद्धांतिक मंजूरी देहे के संग चउर-2026 (खरीफ) ले कृषक उन्नति योजना के नवा सरूप ला घलो मंजूरी दे दीस। एकर अलावा परदेस म 240 इलेक्ट्रिक बस मन ला चलाए, योग बिसय के प्रशासनिक पुनर्गठन अउ खनिज परिवहन ब्यवस्था ला तकनीक आधारित बनाए जइसन अहम निरनय लिस।

पावर ट्रांसमिशन कंपनी के आही IPO

कैबिनेट ह छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ला आईपीओ के माध्यम ले स्टॉक एक्सचेंज म सूचीबद्ध करे के सैद्धांतिक सहमति देहे हे। सरकार के मानना हे कि ए कदम ले आम लोगन अउ नबेसक मन ला कंपनी के बिकास जातरा म भागीदार बने के मउका मिलही। संग म कंपनी के बित्तीय छमता, पारदर्शिता अउ संशाधन जुटाए के ताकत ला घलो मजबूती मिलही। ए संबंद म जरूरी बुता ला पूरा करे बर कंपनी के संचालक मंडल ला अधिकृत करे गीस हे।

धान छोड़ दूसर फसल लेइया किसान मन ला मिलही 15 हजार रुपिया प्रति एकड़

मंतरिपरिषद ह खरीफ-2026 से कृषक उन्नति योजना के नवा सरूप ला मंजूरी दे हे। योजना के उदेस्य फसल विविधीकरण ला बढ़ावा देना, किसान मन के आय बढ़ाना अउ धान ऊपर जादा निरभरता ला कम करना हे। नवा ब्यवस्था के तहत धान के जगह म दूसर खरीफ फसल लेइया किसान मन अउ दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी अउ कपास के खेती करइया किसान मन ला प्रति एकड़ 15 हजार रुपिया के आदान सहायता (मदद) दी जाही। योजना के लाभ एकीकृत किसान पोर्टल, एग्रीस्टेक पंजीयन अउ डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार म मिलही। सरकार ला भरोसा हे कि एकर ले परदेस म बैकल्पिक फसल मन के रकबा बढ़ही अउ खेती-किसानी के छेत्र म जल सरंक्षण ला घलो बढ़ावा मिलही।

राशन कार्डधारी मन ला चना के बितरन जारी राही

कैबिनेट ह सरबजनिक बितरन प्रणाली (PDS) के तहत बित्तीय बछर 2026-27 म पात्र हितग्राही मन ला चना बितरन के निरंतरता बनाए रखे बर जरूरी चना ब्यवस्था करे के निरनय लिस हे। एकर तहत छत्तीसगढ़ राज नागरिक आपूर्ति निगम ला नेकडेक्स-ई-मार्केट (NeML) के ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम ले सबले कम (अधिकतम 0.25 प्रतिसत या ओकर ले कम) सर्विस चार्ज म चना बिसाहें के अनुमति देहे गीस हे। संग म अभी के ब्यवस्था के अवधी ला अप्रैल ले जून 2026 तक तीन महीना बर बढ़ाए के अनुमोदन घलो करे गीस। एकर ले गरीब मन ला चना के बितरन बिना ककरो रुकावट के मिलत राही।

योग अब चिकित्सा सिच्छा बिभाग के अधीन

मंतरिपरिषद ह योग बिसय ला समाज कल्यान बिभाग ले हटाके चिकित्सा सिच्छा बिभाग के अंतर्गत लाए के प्रस्ताव ला मंजूरी दे हे। सरकार के मानना हे कि योग आयुष प्रणाली के एक अंग हे अउ एकर ले जुड़े सिच्छा, अनुसंधान अउ ट्रेनिंग के बुता ला चिकित्सा सिच्छा बिभाग के माध्यम ले अउ अछ्छा ले करे जा सकही।

रायपुर समेत चार सहर म चलही 240 इलेक्ट्रिक बस

प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना ला सही तरीका ले लागू करे बर कैबिनेट ह पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म (PSM) स्कीम के तहत डायरेक्ट डेबिट मै मैंडेट (DDM) के सहमति केंदर सरकार ला भेजे के अनुमति देहे हे। ए फैसले के बाद रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर अउ कोरबा म मंजूर कुल 240 इलेक्ट्रिक बस मन ला चलाए के रस्ता साफ होगे हे। सरकार के कहना हे कि एकर ले मनखे मन ला आधुनिक, सुरक्षित, अउ सउतहा भाड़ा म सफर करे के सुबिधा मिलही। संग म सहर मन म प्रदूसन घलो कम होही।

नवा रायपुर म भुइँया बिसाहे म स्टाम्प ड्यूटी छूट 2028 तक

कैबिनेट ह नवा रायपुर अटल नगर बिकास प्राकिरण ला आपस के सहमति ले भुइँया (जमीन) बिसाहे म दे जावत स्टाम्प ड्यूटी छूट के समे ला 31 मार्च 2028 तक बढ़ाए के निरनय लिस हे। एकर ले नवा रायपुर के बिकास म अउ तेजी आही।

खनिज परिवहन म RFID अउ ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य

मंतरिपरिषद ह छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भंडारण) नियम, 2009 म संसोधन ला घलो मंजूरी दे हे। नवा नियम के तहत खनिज परिवहन करइया गाड़ि मन म आरएफआईडी (RFID) टैग अउ गाड़ि ट्रैकिंग प्रणाली लगाना जरूरी होही। संग म खनिज मन के जांच अउ नाप-तौल बर आधुनिक तकनीक ला लागू करे जाही। भंडारण अनुज्ञापत्रधारी मन ले वसूले जाएइया भंडारण सुल्क अउ सिक्योरिटी डिपॉजिट म बढ़ती करे गीस हे। सरकार के दावा हे कि ए बदलाव मन ले अवैध उत्खनन, परिवहन अउ चोरी ऊपर रोक लगही अउ राज के राजसो (कमाई) म बढ़ती होही।