Sai Cabinet ke faisle : साय कैबिनेट के बड़का फैसला : अब 100 नई, 200 यूनिट बिजली बिल म 50% छूट….जानव अउ का-का निर्णय होईस
Sai Cabinet ke faisle : रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अगुवाई म आज मंत्रालय, महानदी भवन म मंत्रिपरिषद के बइठक होईस। ए बइठक म राज्य के घरेलू बिजली उपभोक्ता मन ल भारी राहत देहे के संगें-संग, अऊ बहुत अकन जरूरी निर्णय लेहे गिस।
Sai Cabinet ke faisle : मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (M-URJA) के विस्तार
छूट के सीमा बाढ़िस: ‘मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान’ ह राज्य म 1 दिसंबर 2025 ले लागू हे। येखर तहत अब घरेलू उपभोक्ता मन ल 100 यूनिट ले बढ़ा के 200 यूनिट हर महीना तक बिजली बिल म 50 प्रतिशत छूट के लाभ मिलही।
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लाभ सबो ल मिलही: ये छूट के फायदा वो उपभोक्ता मन ल घलो मिलही जेन मन के बिजली खपत 400 यूनिट तक होही।
42 लाख ल मिलही फायदा: ए योजना के विस्तार ले प्रदेश के करीब 42 लाख उपभोक्ता मन ल सीधा फायदा होही।
6 लाख उपभोक्ता मन बर खास सुविधा: सोलर प्लांट लगवाओ, बिजली बिल ले छुटकारा पाओ
सरकार ह एखर संग, उपभोक्ता मन ल ‘हाफ बिजली’ ले ‘फ्री बिजली’ कोती ले जाए बर एक नवा रद्दा खोलिस:
एक साल बर विशेष छूट : राज्य म जेन उपभोक्ता मन 200 ले 400 यूनिट तक बिजली खपत करत हें, ओ मन ल अगले एक साल तक 200 यूनिट तक बिजली बिल म 50 प्रतिशत छूट के लाभ मिलही।
उद्देश्य: एखर ले करीब 6 लाख उपभोक्ता मन ल फायदा होही, ताकि ये एक साल के बीच म ओ मन अपन घर म पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट लगा सकंय।
सोलर प्लांट म सरकार के तरफ ले भारी सब्सिडी
पीएम सूर्यघर योजना म राज्य सरकार ह अपन कोती ले अतिरिक्त सब्सिडी देहे के फैसला घलो करिस:
1 किलोवॉट (kW) के प्लांट म: 15,000 रुपिया के अतिरिक्त छूट।
2 किलोवॉट (kW) या ओखर ले जादा के प्लांट म : 30,000 रुपिया के अतिरिक्त छूट।
दूकान अऊ उद्योग मन बर सरलीकरण
भण्डार क्रय नियम म बदलाव: छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम, 2002 म बदलाव करे गिस, ताकि स्थानीय छोटे-छोटे उद्योग मन ले समान खरीदे ल बढ़ावा मिले अऊ खरीदी के काम म पारदर्शिता बाढ़य।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (Ease of Doing Business): छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक, 2025 के प्रारूप ल मंजूरी देहे गिस, जेखर ले कारोबार करना आसान होही अऊ रोजगार के अवसर घलो बाढ़ही।
