MP TET : शिक्षक पात्रता परीक्षा के आवेदन की तारीख बढ़ी, अब 18 सितंबर तक कर सकेंगे अप्लाई
MP News: भोपाल। मध्य प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पहली बार आयोजित होने जा रही शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। अब शिक्षक 18 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वहीं आवेदन में किसी भी तरह के संशोधन के लिए 20 सितंबर तक का समय दिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग और कर्मचारी चयन मंडल के बीच हुई चर्चा के बाद आवेदन की तारीख बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही परीक्षा को लेकर शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन विकल्प पर भी सहमति बनी है।
कम आवेदन आने के बाद बढ़ाई गई तारीख
शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद उम्मीद के मुताबिक आवेदन नहीं आए थे। 3 सितंबर की रात तक करीब 12 हजार से अधिक शिक्षकों ने ही आवेदन किया था, जबकि इस परीक्षा के दायरे में लगभग डेढ़ लाख शिक्षकों के आने का अनुमान है। कम आवेदन संख्या को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग और कर्मचारी चयन मंडल ने समीक्षा की, जिसके बाद आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाने का निर्णय लिया गया।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हो रही परीक्षा
मध्य प्रदेश में यह शिक्षक पात्रता परीक्षा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आयोजित की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मई 2026 में दिए फैसले में निर्देश दिया था कि वर्ष 1998 से 2009 के बीच नियुक्त शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करनी होगी। इसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से परीक्षा कराने की तैयारी शुरू की थी। पहले आवेदन की अंतिम तारीख 4 सितंबर निर्धारित की गई थी।
ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन परीक्षा का भी विकल्प
शिक्षक संगठनों ने परीक्षा प्रक्रिया को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह और लोक शिक्षण आयुक्त अभिषेक सिंह से मुलाकात की थी। संगठनों की मांग थी कि कई शिक्षक कंप्यूटर आधारित परीक्षा देने में सहज नहीं हैं, इसलिए ऑफलाइन परीक्षा का विकल्प भी दिया जाए। विभाग और कर्मचारी चयन मंडल के बीच चर्चा के बाद ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन परीक्षा कराने के विकल्प पर सहमति बनी है। इससे बड़ी संख्या में शिक्षकों को सुविधा मिलने की उम्मीद है।
1000 रुपये परीक्षा शुल्क पर शिक्षकों की नाराजगी
शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए निर्धारित 1000 रुपये शुल्क को लेकर शिक्षकों में नाराजगी भी सामने आई है। शिक्षक संगठनों का कहना है कि परीक्षा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार द्वारा कराई जा रही है, इसलिए इसका खर्च सरकार को वहन करना चाहिए। हालांकि, परीक्षा शुल्क में राहत देने को लेकर अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है।
पात्र शिक्षकों की सूची जारी करने की मांग
कई शिक्षक आवेदन करने से पहले यह जानना चाहते हैं कि परीक्षा के दायरे में कौन-कौन से शिक्षक शामिल होंगे। इसके लिए शिक्षकों ने विभाग से पात्र शिक्षकों की सूची जारी करने की मांग की है।
Source: Nishaanebaz
