MP News: CM मोहन यादव की शहडोल को बड़ी सौगात, 8.66 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों के खातों में ट्रांसफर किए ₹22.89 करोड़

शहडोल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शहडोल के बाणगंगा मैदान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान तेंदूपत्ता संग्राहकों को बोनस राशि वितरित की और कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने शहडोल सहित 6 जिलों के 8 लाख 66 हजार से अधिक पात्र तेंदूपत्ता संग्राहकों के खातों में कुल 22 करोड़ 89 लाख रुपये की बोनस राशि अंतरित की। इस दौरान करोड़ों रुपये के विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण भी किया गया।

461 करोड़ रुपये से अधिक के 134 विकास कार्यों की सौगात

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 461 करोड़ 83 लाख रुपये की लागत वाले 134 विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण किया। इनमें शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, रीवा, सीधी और सतना सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकास से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। इन कार्यों के माध्यम से बुनियादी सुविधाओं और क्षेत्रीय विकास को गति देने पर जोर दिया गया।

वन विभाग के नए कार्यालय भवन का लोकार्पण

शहडोल के दक्षिण वनमंडल के लिए 22 करोड़ 14 लाख रुपये की लागत से तैयार नए कार्यालय भवन और आवासीय परिसर का लोकार्पण भी किया गया। इससे वन विभाग के प्रशासनिक कामकाज और कर्मचारियों के लिए सुविधाओं में विस्तार होने की उम्मीद है।

150 करोड़ रुपये से बनेंगे स्कूल और छात्रावास

शिक्षा और जनजातीय विद्यार्थियों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए 150 करोड़ रुपये की लागत से 34 हाई स्कूल भवनों और 4 जनजातीय कन्या छात्रावासों के निर्माण की आधारशिला रखी गई। इसके अलावा, बिछिया में फुटबॉल सुविधाओं के विकास के लिए 5 करोड़ 10 लाख रुपये देने की घोषणा की गई। इन पहलों का उद्देश्य शिक्षा और खेल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है।

तेंदूपत्ता संग्राहकों और जनजातीय परिवारों के लिए योजनाओं का जिक्र

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने संबोधन में तेंदूपत्ता संग्राहकों को 75 प्रतिशत बोनस देने, 32 लघु वनोपज पर समर्थन मूल्य और सहरिया बहनों को हर महीने 1,500 रुपये की सहायता जैसी योजनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने जनजातीय बेटियों को 10 महीने के बजाय पूरे 12 महीने छात्रवृत्ति देने और बैगा परिवारों के लिए आवास की सुविधा से जुड़ी पहलों की भी जानकारी दी।

सड़क, पेयजल और रोजगार पर सरकार का जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षा, बिजली, पानी, सिंचाई और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों और पेयजल सुविधाओं को बेहतर बनाने के साथ रोजगार के अवसर बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 85 हजार से अधिक पदों पर भर्ती हो चुकी है और आगे एक लाख नई भर्तियां की जाएंगी।

विकास योजनाओं से क्षेत्र को मिलेगी गति

शहडोल में आयोजित इस कार्यक्रम के जरिए सरकार ने वन उपज संग्राहकों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के साथ शिक्षा, खेल, ग्रामीण सुविधाओं और रोजगार से जुड़े क्षेत्रों में निवेश की जानकारी दी। विभिन्न परियोजनाओं के पूरा होने पर संबंधित क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और स्थानीय लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

साभार: Asian News Bharat