MP Investment: मुंबई रोड शो में मध्यप्रदेश को 90 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव, CM मोहन यादव ने उद्योगपतियों को दिया न्योता
भोपाल। मध्यप्रदेश को देश के प्रमुख औद्योगिक निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुंबई में आयोजित रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों और निवेशकों के साथ चर्चा की और उन्हें जनवरी 2027 में भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में शामिल होने का आमंत्रण दिया। इस दौरान प्रदेश को करीब 90 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिलने की जानकारी सामने आई है। इन प्रस्तावों से मध्यप्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
निवेशकों को बताईं मध्यप्रदेश की खूबियां
मुंबई में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश की निवेश-अनुकूल नीतियों, पर्याप्त औद्योगिक भूमि, मजबूत अधोसंरचना और कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता को प्रमुखता से रखा। उन्होंने उद्योगपतियों को प्रदेश में नई परियोजनाएं स्थापित करने और मौजूदा कारोबार का विस्तार करने के लिए आमंत्रित किया। सरकार का उद्देश्य निवेशकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराकर मध्यप्रदेश को औद्योगिक विकास के नए केंद्र के रूप में आगे बढ़ाना है।
अवादा समूह ने 22,156 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव दिए
मुंबई रोड शो में विभिन्न उद्योग समूहों की ओर से बड़े निवेश प्रस्ताव सामने आए। इनमें अवादा समूह ने 22,156 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। वहीं, मीरा कॉटन की ओर से 2,000 करोड़ रुपये और एनक्यूब एथिकल्स की ओर से 1,200 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव दिए गए हैं। इन प्रस्तावों के साथ राज्य में औद्योगिक विस्तार और नई परियोजनाओं की संभावनाएं बढ़ी हैं।
अक्षय ऊर्जा, सीमेंट और फार्मा सेक्टर पर रहेगा जोर
निवेश प्रस्तावों में अक्षय ऊर्जा, सीमेंट, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, दूरसंचार, डेटा सेंटर और हरित अधोसंरचना जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इन क्षेत्रों में निवेश से प्रदेश के औद्योगिक आधार को विस्तार मिलने की संभावना है। इसके अलावा हिंदुस्तान यूनिलीवर, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज और डी एंड एच इंडिया सहित कई कंपनियों ने भी मध्यप्रदेश में औद्योगिक विस्तार और नई परियोजनाओं को लेकर रुचि दिखाई है।
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2027 पर सरकार की नजर
भोपाल में जनवरी 2027 में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को मध्यप्रदेश में निवेश बढ़ाने के एक बड़े अवसर के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री का जोर उद्योगपतियों को प्रदेश की संभावनाओं से जोड़ने और निवेश प्रस्तावों को वास्तविक परियोजनाओं में बदलने पर है। सरकार समयबद्ध अनुमतियां देने और उद्योगों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम करने पर जोर दे रही है।
निवेश को जमीन पर उतारना सरकार की प्राथमिकता
मुंबई रोड शो में मिले निवेश प्रस्तावों को वास्तविक परियोजनाओं में बदलना राज्य सरकार के सामने अहम लक्ष्य है। इसके जरिए औद्योगिक विकास को गति देने के साथ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार करने की योजना है। यदि प्रस्तावित निवेश तय योजनाओं के अनुसार धरातल पर उतरते हैं, तो इससे मध्यप्रदेश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सकती है।
साभार: Asian News Bharat
