MP Cabinet Meeting: मोहन यादव कैबिनेट के बड़े फैसले, मुफ्त राशन-आयुष्मान से लेकर 900 कानून खत्म करने तक हुई अहम चर्चा
भोपाल : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 साल के सेवा कार्य पूरे होने के अवसर पर मध्य प्रदेश में विशेष कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रधानमंत्री के कार्यकाल और उनके नेतृत्व में लिए गए प्रमुख फैसलों का उल्लेख किया गया। मोहन कैबिनेट ने पीएम मोदी के सेवा कार्यों के प्रति अभिनंदन संकल्प ध्वनिमत से पारित किया। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कम समय में कई बड़े फैसले लेकर देश की दिशा और विकास की गति को प्रभावित किया है।
मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक के सफर का जिक्र
कैबिनेट बैठक में नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सफर और उनके नेतृत्व का उल्लेख किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि देश ने उन्हें मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक का सफर तय करते देखा है। उन्होंने प्रधानमंत्री के चुनावी प्रदर्शन और उनके नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने का भी जिक्र किया।
बैठक के दौरान सरकार के संकल्प को व्यक्त करते हुए “We Will Do It” का नारा भी दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के विकास और जनकल्याण के लिए सरकार को संकल्प के साथ काम करना चाहिए।
मुफ्त राशन से लेकर आयुष्मान योजना तक का उल्लेख
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में शुरू की गईं और आगे बढ़ाई गईं विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया। इनमें 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने, आयुष्मान भारत योजना और गरीबों तक सरकारी सहायता पहुंचाने जैसे कदम शामिल रहे।
उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को राहत देना और बुनियादी सुविधाओं तक उनकी पहुंच बढ़ाना है। बैठक में गरीब कल्याण और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े फैसलों को भी प्रधानमंत्री के सेवा कार्यों का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया गया।
नोटबंदी, GST और अनुच्छेद 370 जैसे फैसलों पर चर्चा
विशेष कैबिनेट बैठक में केंद्र सरकार के प्रमुख नीतिगत और कानूनी फैसलों का भी उल्लेख किया गया। इनमें नोटबंदी, वस्तु एवं सेवा कर (GST), तीन तलाक कानून, नई न्याय संहिता, जन विश्वास अधिनियम और अनुच्छेद 370 से जुड़े बदलाव शामिल रहे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन फैसलों ने देश की आर्थिक, प्रशासनिक और कानूनी व्यवस्था में बदलाव लाने में भूमिका निभाई है। बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा नीति और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उठाए गए कदमों पर भी चर्चा हुई।
डिजिटल लेनदेन और शिक्षा नीति पर जोर
बैठक में भारत में डिजिटल लेनदेन के विस्तार को भी प्रमुख उपलब्धियों में गिनाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल भुगतान व्यवस्था ने आर्थिक गतिविधियों को नई गति दी है। नई शिक्षा नीति और महिला सशक्तिकरण से जुड़े निर्णयों को भी देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया गया। इसके साथ ही शहरी विकास और स्मार्ट सिटी मिशन के जरिए शहरों में बुनियादी सुविधाओं और शहरी व्यवस्थाओं में हुए बदलावों का उल्लेख किया गया।
राम मंदिर निर्माण और राष्ट्रीय सुरक्षा का जिक्र
मुख्यमंत्री ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को भी प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल की प्रमुख घटनाओं में शामिल बताया। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में भी सरकार के फैसलों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। बैठक में देश की सुरक्षा, बुनियादी ढांचे के विकास और बड़े राष्ट्रीय परियोजनाओं से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की गई।
मध्य प्रदेश में 900 कानून खत्म करने का दावा
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए करीब 900 कानूनों को समाप्त किए जाने की जानकारी दी। सरकार का कहना है कि ऐसे कदमों से अनावश्यक नियमों और प्रक्रियाओं का बोझ कम करने में मदद मिलती है।
विशेष कैबिनेट बैठक के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 साल के सेवा कार्यों के प्रति अभिनंदन संकल्प ध्वनिमत से पारित किया गया। बैठक में केंद्र सरकार की योजनाओं, नीतिगत फैसलों और विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई।
साभार: Asian News Bharat
