Major Decisions in Sai Cabinet: छत्तीसगढ़ में ₹500 करोड़ के AI मिशन को मंजूरी; BEML का भारी मशीनरी प्लांट लगेगा, पॉवर जनरेशन कंपनी शेयर बाजार में होगी लिस्ट
Major Decisions in Sai Cabinet: रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के औद्योगिक, डिजिटल और प्रशासनिक ढांचे को नई दिशा देने वाले कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कैबिनेट फैसलों का विवरण देते हुए बताया कि प्रदेश में सुशासन, कौशल विकास, रोजगार और वित्तीय पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए बहुआयामी योजनाओं को हरी झंडी दी गई है।
1. ₹500 करोड़ का ‘छत्तीसगढ़ राज्य AI मिशन’ मंजूर
भारत सरकार के IndiaAI Mission की तर्ज पर अगले 5 वर्षों के लिए ₹500 करोड़ के बजट के साथ ‘छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मिशन’ की शुरुआत की जाएगी।
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इन्फ्रास्ट्रक्चर: प्रदेश भर में 100 AI डेटा लैब और 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे।
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स्टार्टअप सहायता: 300 से अधिक AI स्टार्टअप्स को सीधी वित्तीय व तकनीकी मदद दी जाएगी।
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कौशल विकास: 6 लाख विद्यार्थियों और 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को AI में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।
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जनसेवाएं: नागरिकों के लिए 50 से अधिक AI-आधारित सुगम शासकीय सेवाएं विकसित की जाएंगी।
2. BEML का छत्तीसगढ़ में पहला भारी मशीनरी निर्माण प्लांट
राज्य को देश के औद्योगिक मानचित्र पर स्थापित करने के लिए कैबिनेट ने मिनीरत्न उपक्रम BEML (भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड) को ‘हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट’ लगाने हेतु रियायती दर पर भूमि आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह राज्य का पहला भारी मशीनरी निर्माण उद्योग होगा, जिससे विनिर्माण (Manufacturing) और MSME क्षेत्र में भारी निवेश व स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
3. PWD में डिजिटल WAMIS और वित्तीय सुधार
| प्रमुख सुधार | मुख्य लाभ व विशेषताएं |
| WAMIS प्रणाली (C-DAC पुणे) | पीडब्ल्यूडी में ई-प्राक्कलन, ई-प्रोक्योरमेंट, ई-मेज़रमेंट बुक (e-MB) और बिल भुगतान एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आएंगे। |
| State Single Nodal Agency | बजट राशि बैंकों में निष्क्रियों के रूप में जमा नहीं रहेगी; केंद्रीयकृत मदर अकाउंट से सीधे लाभार्थियों/वेंडरों को भुगतान होगा। |
| ADB ‘Anjor LIGHT’ प्रोजेक्ट | एशियाई विकास बैंक (ADB) से ₹15 करोड़ का 100% पूर्ण अनुदान मिलेगा। ‘छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047’ हेतु PMU का गठन होगा। |
4. ग्रामीण सड़कों का विस्तार और CSPGCL की शेयर बाजार में लिस्टिंग
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मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में संशोधन: ग्रामीण गलियों में CC सड़क/नाली निर्माण और मनरेगा से मिट्टी कार्य की अनिवार्यता समाप्त की गई है। PMGSY से छूटे मार्गों को नाबार्ड, पर्यावरण मद व DMFT से संसाधन जुटाकर शामिल किया जाएगा।
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CSPGCL की लिस्टिंग: छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (CSPGCL) को ₹200 करोड़ तक के नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (NCD)/बॉन्ड जारी कर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कराने की स्वीकृति दी गई है। इसके लिए राज्य सरकार 100% गारंटी प्रदान करेगी।
“कैबिनेट के ये फैसले छत्तीसगढ़ को आधुनिक तकनीक, पारदर्शी शासन और मजबूत औद्योगिक अर्थव्यवस्था की दिशा में तेजी से आगे ले जाएंगे।”
— श्री अरुण साव, उप मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़
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