Chhattisgarh News: 15 अगस्त सम्मान समारोह के लिए अब सभी पात्र कर्मचारियों की जानकारी आमंत्रित, कर्मचारी संगठनों के प्रयास का असर, विभाग ने जारी किया संशोधित आदेश
Chhattisgarh News: रायपुर। दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा कलेक्टर कार्यालय की आदिवासी विकास शाखा द्वारा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के अवसर पर उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले कर्मचारियों के सम्मान के संबंध में पूर्व में जारी आदेश में विभाग ने संशोधन कर दिया है। संशोधित आदेश के अनुसार अब संविदा, दैनिक वेतनभोगी एवं अन्य सभी पात्र कर्मचारियों की जानकारी भी सम्मान सूची के लिए आमंत्रित की जाएगी।
Chhattisgarh News: उल्लेखनीय है कि पूर्व आदेश में संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को सम्मान प्रक्रिया से बाहर रखने को लेकर कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त था। इस विषय को अमृत संदेश समाचार पत्र ने प्रमुखता से प्रकाशित किया, वहीं विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने भी इसे कर्मचारियों के सम्मान और समान अवसर से जुड़ा विषय बताते हुए आदेश में संशोधन की मांग की। कर्मचारियों की भावनाओं और मांगों को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने संशोधित आदेश जारी किया।
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ संविदा कर्मचारी संघ के प्रदेश प्रवक्ता पुरन दास ने विभाग के इस निर्णय का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह केवल एक प्रशासनिक संशोधन नहीं, बल्कि संविदा, दैनिक वेतनभोगी एवं अन्य अनियमित कर्मचारियों के सम्मान, आत्मगौरव और मनोबल को सुदृढ़ करने वाला सकारात्मक निर्णय है। उन्होंने कहा कि सुशासन की सरकार में संविदा कर्मचारियों का विश्वास और अधिक मजबूत हुआ है तथा उन्हें पूर्ण विश्वास है कि राज्य सरकार भविष्य में भी कर्मचारियों की लंबित मांगों पर संवेदनशीलता के साथ सकारात्मक एवं समयबद्ध निर्णय लेगी।
पुरन दास ने कहा कि प्रदेश में 2 लाख से अधिक संविदा, दैनिक वेतनभोगी एवं अन्य अनियमित कर्मचारी स्वास्थ्य, शिक्षा, पंचायत, आदिम जाति कल्याण, नगरीय प्रशासन सहित विभिन्न शासकीय विभागों में अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दे रहे हैं। ये कर्मचारी शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे कर्मचारियों को सम्मान प्रक्रिया में समान अवसर प्रदान किया जाना सुशासन, समानता और कर्मचारी सम्मान की भावना को और अधिक सशक्त करता है।
Chhattisgarh News: उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य सरकार भविष्य में भी कर्मचारियों की गरिमा, सम्मान और अधिकारों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उनकी लंबित मांगों के निराकरण की दिशा में सकारात्मक पहल जारी रखेगी। साथ ही विभाग द्वारा समय रहते संशोधित आदेश जारी किए जाने को कर्मचारियों की भावनाओं का सम्मान और संवेदनशील प्रशासन का परिचायक बताया।
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