छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र 2025 : सीएम साय ह बताइन सदन म ‘जेल अउ बेल’ के पूरा हिसाब
रायपुर (छत्तीसगढ़): छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र 2025 म मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ह सदन के बीच एक ठन जरूरी अउ गरमा गरम ब्यौरा रखे हें। ये जानकारी ह प्रवर्तन निदेशालय (ED) के कार्रवाई अउ ओखर सूचना के आधार म राज्य सरकार डहर ले अखिल भारतीय सेवा (IAS) अउ राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग के अधिकारी मन ऊपर करे गे कार्रवाई ले संबंधित हे। मुख्यमंत्री ह कुल सात झन बड़े अफसर मन के वर्तमान हाल-चाल बताए हें कि कोन जेल म हे अउ कोन ह जमानत पाए हे।
भाजपा विधायक राजेश मूणत ह साल 2023, 24 अउ 25 म ED डहर ले छत्तीसगढ़ के IAS, IPS, IRS, अउ राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मन ऊपर करे गे कार्रवाई के पूरा लेखा-जोखा माँगे रहिन।
मुख्यमंत्री के सदन म लिखित जवाब: सात अफसर मन के हाल
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ह अपन लिखित जवाब म ओ अधिकारी मन के सूची सदन म रखिन, जेन मन ऊपर भ्रष्टाचार के मामला म कड़ा कार्रवाई होईस हे।
| अधिकारी के नाँव | संवर्ग | राज्य सरकार डहर ले करे गे मुख्य कार्रवाई | अभी के हाल |
| अनिल टुटेजा (संयुक्त सचिव) | IAS | केस चलाए के (अभियोजन) स्वीकृति दे देहे गे हे। | जेल म हें |
| रानू साहू (तत्कालीन कलेक्टर) | IAS | ED डहर ले जेल भेजे जाए के बाद निलंबित करे गे। केस चलाए के स्वीकृति देहे गे हे। | जमानत म |
| समीर विश्नोई (तत्कालीन निदेशक) | IAS | ED डहर ले जेल भेजे जाए के बाद निलंबित करे गे। आरोप पत्र जारी होईस अउ केस चलाए के स्वीकृति देहे गे हे। | जमानत म |
| निरंजन दास (रिटायर्ड आयुक्त आबकारी) | रिटायर्ड IAS | भ्रष्टाचार अधिनियम म जेल भेजे गे हें। केस चलाए के अनुमति माँगे गे हे। | जेल म हें |
| सौम्या चौरसिया (तत्कालीन उपसचिव) | राज्य प्रशासनिक सेवा | ED के प्रेस विज्ञप्ति देख के निलंबित करे गे। केस चलाए के स्वीकृति देहे गे हे। | जमानत म |
| भरोसा राम ठाकुर (तत्कालीन अपर कलेक्टर) | राज्य प्रशासनिक सेवा | निलंबित करे गे। केस चलाए के स्वीकृति देहे गे हे। | जमानत म |
| जेपी मौर्य (संचालक भौमिकी) | IAS | संदेही के रूप म ACB/EOW ल जाँच करे बर अनुमति देहे गे हे। | जाँच चलत हे |
भ्रष्टाचार म ‘जीरो टॉलरेंस’ के नीति
मुख्यमंत्री के ए जवाब ले ये बात साफ हो जाथे कि राज्य सरकार ह ED ले खबर मिले के बाद अपन अधिकारी मन ऊपर तुरंत अउ नियम के मुताबिक कार्रवाई करे हे। तीन झन IAS अफसर, एक झन रिटायर IAS अउ दू झन राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मन ऊपर निलंबन अउ केस चलाए के स्वीकृति देहे गे हे।
ए जानकारी ल सदन म रखे ले ये दिखथे कि छत्तीसगढ़ सरकार ह अधिकारी मन के कामकाज म पारदर्शिता अउ भ्रष्टाचार के मामला म कऊनो समझौता नइ करे के नीति म अडिग हे।
