Chhattisgarh Land Guideline Rates : जमीन के गाइडलाइन रेट म राज सरकार ह करिस बड़े बदलाव….

Chhattisgarh Land Guideline Rates : रायपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ म जमीन के नवा गाइडलाइन दर मन म जउन बढ़ोतरी होए रहिस, ओखर ऊपर चलत विरोध अउ परेसानी के बीच, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के एलान के बाद राज सरकार ह एक ठन बड़े फैसला ले हवय। केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड के बैठक म तुरंत असर देवत कतकोन जरूरी फैसला ले गे हवय, जेमा पहिली जारी करे गे बढ़ोतरी ले जुड़े कतकोन कड़क नियम मन ल वापस ले लिए गे हवय। ए बदलाव ले पूरा राज म मूल्यांकन म एकरूपता अउ पारदर्शिता लाने के कोसिस करे गे हवय।

Chhattisgarh Land Guideline Rates : केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड के मुख्य फैसला मन जेन तुरते लागू होइन
छोटे जमीन बर नवा गणना खतम: सहर वाले इलाका मन म 1400 वर्ग मीटर तक के जमीन बर लागू इंक्रीमेंटल आधार म गणना करे के जुन्ना बेवस्था ल अब खतम कर दे गे हवय। ओखर जगह म, पहिली ले चलत नियम मन ल फेर लागू करे जाही। अब नगर निगम क्षेत्र म 50 डेसिमल, नगर पालिका म 37.5 डेसिमल अउ नगर पंचायत म 25 डेसिमल तक के जमीन के दाम के हिसाब स्लैब दर म करे जाही, जेखर ले प्रक्रिया सरल हो जाही।

फ्लैट के दाम अब ‘बिल्ट-अप’ एरिया म: बड़े-बड़े बिल्डिंग मन म फ्लैट, दुकान अउ दफ्तर बर अब बाजार मूल्य के हिसाब सुपर बिल्ट-अप एरिया के बजाय बिल्ट-अप एरिया म करे जाही। ए बदलाव ल रियल एस्टेट सेक्टर ह बहुत दिन ले मांगत रहिस। एखर ले सहर के जमीन के बने उपयोग होही।

बड़े बिल्डिंग मन म दाम म छूट: कमर्शियल कॉम्प्लेक्स अउ बड़े बिल्डिंग मन के दाम म अब छूट मिलही। बेसमेंट अउ पहिली मंजिल बर 10 प्रतिशत के कमी करे जाही, जबकि दूसर मंजिल अउ ओखर ले ऊपर के मंजिल मन म 20 प्रतिशत के कमी के संग दाम लगाय जाही। एखर ले आम आदमी ल सस्तई म घर अउ दुकान मिले म मदद मिलही।

बाहरी हिस्सा ल राहत: कमर्शियल कॉम्प्लेक्स म 20 मीटर ले जादा दूरी म रहे संपत्ति मन बर जमीन के दर म 25 प्रतिशत के कमी करे जाही। 20 मीटर के दूरी ल मुख्य रद्दा डहर बने हिस्सा ले नापे जाही, जेखर ले दाम के हिसाब सही हो सकय।

आपत्ति मन ऊपर फेर ले बिचार करे के निर्देश
बोर्ड ह जिला मूल्यांकन समिति मन ल ए घलो कहि दे हवय कि हाल ही म रेट बढ़े के बाद मिले जम्मो आपत्ति, आवेदन अउ सुझाव मन के जाँच करव अउ 31 दिसंबर तक गाइडलाइन दर म सुधार करे के परस्ताव भेजव। एखर बाद बोर्ड अंतिम फैसला लेही।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ह पहिली ही पुनर्विचार के संकेत दे दे रहिन, जेखर बाद ए फैसला मन ल तुरते लागू कर दे गे हवय। ए बदलाव ले राज के रियल एस्टेट म स्थिरता अउ पारदर्शिता आए के उमीद हवय।