साय कैबिनेट बड़का फैसला : 45 बछर तक दूसर सरकारी नौकरी के परीक्षा दे सकहीं, जवान मन बर 500 करोड़ के मिशन
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार के कैबिनेट बैठक मं जवान मन अऊ सरकारी नौकरी करइया मन बर कई बड़े फैसला होइस। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के अध्यक्षता मं मंत्रालय महानदी भवन मं बुधवार के दिन बैठक होइस, जेमं रोजगार, स्टार्टअप, कौशल विकास अऊ सरकारी कर्मचारी मन के भविष्य ले जुड़े महत्वपूर्ण फैसला ले गीस।
सबले बड़े फैसला सरकारी नौकरी करइया मन के उमर सीमा ल लेके होय हे। अब पात्र सरकारी कर्मचारी मन 38 बछर तक नइ, बल्कि 45 बछर तक दूसर सरकारी नौकरी या बड़े पद बर होवइया परीक्षा मं शामिल हो सकहीं।
नौकरी करइया मन ला मिलही 7 बछर के जियादा मौका
सरकार के ए फैसला ले स्थायी अऊ अस्थायी सरकारी कर्मचारी, निगम-मंडल, स्वायत्त संस्था, संविदा कर्मचारी अऊ नगर सैनिक मन ला फायदा मिलही। पहिली दूसर सरकारी सेवा या ऊपर के पद बर आवेदन करे खातिर अधिकतम उमर सीमा 38 बछर रहिस, जेला अब बढ़ाके 45 बछर कर दे गे हे।
मतलब नौकरी करत-करत अपन करियर मं आगू बढ़े के सपना देखइया कर्मचारी मन ला अब 7 बछर के अतिरिक्त मौका मिलही।
जवान मन बर 500 करोड़ के बड़ा मिशन
कैबिनेट मं मुख्यमंत्री स्टार्टअप अऊ NIPUN मिशन ला मंजूरी दे दे गे हे। ए मिशन ऊपर सरकार अगले पांच बछर मं 500 करोड़ रुपिया खरचा करही।
योजना के तहत छत्तीसगढ़ के जम्मो 33 जिला मं उद्यमिता विकास केंद्र खोले जाही। एखर संग 100 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब अऊ 5 इंडस्ट्री एक्सीलेंस सेंटर घलो बनाय जाही।
सरकार के मकसद ए हे कि प्रदेश के जवान मन सिरिफ नौकरी खोजइया नइ, बल्कि आगू चलके दूसर मन ला रोजगार देइया घलो बनंय। उद्योग मन ला जइसने हुनरमंद कर्मचारी के जरूरत हे, ओइसने ट्रेनिंग दे खातिर NIPUN JOB Engine शुरू करे जाही।
छत्तीसगढ़ के समान विदेश तक पहुंचाय के तैयारी
कैबिनेट बैठक मं छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 ला घलो मंजूरी मिल गे हे। ए नीति के जरिए प्रदेश मं बने स्थानीय समान ला देश के बाहिर अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाय के कोशिश करे जाही।
ई-कॉमर्स, व्यापार मेला अऊ अलग-अलग प्रदर्शनी के माध्यम ले स्थानीय व्यापारी अऊ निर्यातक मन ला विदेशी खरीदार मन संग जोड़े जाही। खेती-किसानी अऊ उद्योग ले जुड़े अइसन समान ऊपर खास ध्यान दे जाही, जेन मं स्थानीय स्तर मं कीमत अऊ गुणवत्ता बढ़ाके बड़े बाजार मं बेचे जा सकय।
नवा रायपुर मं बनही 200 करोड़ के स्किल सेंटर
नवा रायपुर के ग्राम तेंदुवा मं नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (NSTI) खोले के रस्ता साफ हो गे हे। ए खातिर केंद्र सरकार के कौशल विकास अऊ उद्यमशीलता निदेशालय ला 10 एकड़ जमीन मुफ्त मं देय के फैसला होय हे।
करीब 200 करोड़ रुपिया के लागत ले बनइया ए संस्थान मं हर साल 1,000 जवान मन ला लंबे अवधि के कोर्स अऊ 3,000 जवान मन ला कम अवधि के ट्रेनिंग दे जाही। इहां आधुनिक तकनीकी अऊ व्यावसायिक हुनर सिखे के मौका मिलही, संग मं इंटर्नशिप अऊ रोजगार के अवसर घलो मिल सकथे।
दुर्ग मं नवा जिला न्यायालय के रस्ता साफ
कैबिनेट मं दुर्ग जिला न्यायालय के नवा भवन बनाय खातिर घलो फैसला ले गे हे। ग्राम तितुरडीह मं बीआईटी कॉलेज के लगे 4 हेक्टेयर जमीन नवा जिला न्यायालय परिसर खातिर देय के मंजूरी मिल गे हे।
एखर बदला मं भिलाई इस्पात संयंत्र ला पाटन तहसील के पाहंदा मं 5.024 हेक्टेयर सरकारी जमीन दे जाही। दुनों जमीन के वर्तमान कीमत करीब-करीब बराबर बताय गे हे। ए फैसला के बाद दुर्ग मं आधुनिक अऊ नवा जिला न्यायालय परिसर बनाय के काम के रस्ता साफ हो गे हे।
