कचरा बगरइया मन के अब खैर नई हे! छत्तीसगढ़ में ‘बल्क वेस्ट’ ऊपर सरकारी डंडा, पोर्टल में नाव लिखवाना जरूरी

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सहर मन में अब कचरा के साफ-सफाई ला लेके आर-पार के लड़ाई शुरू हो गे हे। नगरीय प्रशासन अऊ विकास विभाग ह अइसन कड़ा आदेश जारी करे हे, जेकर से सूबा के बड़े-बड़े होटल वाले, मॉल के मालिक, अस्पताल अऊ बड़े-बड़े कॉलोनी वाले मन के टेंसन बढ़ गे हे। विभाग ह साफ-साफ कह दे हे कि सहर में जेमन घलो भारी मात्रा में कचरा निकालथें (बल्क वेस्ट जनरेटर्स), तेमन अब बच नई सकंय, ओमन ला सीधा दिल्ली के रडार में आना पड़ही।

संचालनालय ह छत्तीसगढ़ के जम्मो नगर निगम कमिश्नर, नगर पालिका अऊ नगर पंचायत के सीएमओ (CMO) मन ला कड़ा फरमान भेज दे हे—”जतेक घलो बड़े कचरा निकरइया संस्था मन हें, ओमन ला खोजो अऊ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के पोर्टल में ओकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाओ।”

1 जून ले लागू हो गे हे ‘डिजिटल हंटर’
केंद्र सरकार के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के तहत अब कचरा के एक-एक टुकड़ा के हिसाब रखना पड़ही। एकर बर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ह एक थोक बड़हन पोर्टल https://swm.cpcb.gov.in बनॉए हे, जो 1 जून 2026 ले पूरा देस में चालू हो गे हे। अब छत्तीसगढ़ के जम्मो बड़े कचरा उत्पादक मन ला ए पोर्टल में अपन पूरा जनम-कुंडली दर्ज करवाना ही पड़ही।

नियम तो कड़ा हे, फेर भुइँया में कतेक असर दिखही?
ए कड़ा निरदेस के बाद छत्तीसगढ़ के चौक-चौराहों अऊ अफ़सर मन के बीच में बहस छिड़ गे हे। सवाल ए उठत हे कि का ए नियम ह वाकई में हमर छत्तीसगढ़ ला कचरा मुक्त बनाही, या फिर सिरिफ कागजी घोड़ा बन के रह जाही?

बहस के पहिली मुद्दा: छोटे निकाय मन के का तैयारी हे?
रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग-भिलाई जइसन बड़े नगर निगम मन तो ए नियम ला कइसन-कइसन करके लागू करवा लिहंी, फेर हमर छत्तीसगढ़ के दुरिहा-दुरिहा इलाका के नगर पंचायत अऊ पालिका मन करा का अतका कंप्यूटर अऊ स्टाफ हे जेमन हर एक बड़े कचरा वाले ला खोज के ऑनलाइन पोर्टल में चढ़ा सकंय?

बहस के दूसरी मुद्दा: ‘कचरा सेटिंग’ के खेल कइसन बंद होही?
अक्सर देखे बर मिलथे कि बड़े-बड़े मैरिज लॉन, होटल अऊ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स वाले मन अपन कचरा ला चुपचाप रात के अंधियारी में सहर के बाहरे-बाहर कतहूं घलो फेंकवा देथें। ए केंद्रीय पोर्टल के आए के बाद का अइसन ‘कचरा सेटिंग’ के खेल बंद हो पाही?

का बदलही हमर छत्तीसगढ़ के सूरत?
नगरीय प्रशासन विभाग ह आदेश जारी करके अपन मनसा साफ कर दे हे कि सफ़ाई के मामला में कोनो घलो ढील बर्दास्त नई करे जाए। अब देखना ए हे कि हमर छत्तीसगढ़ के अफ़सर मन ए आदेश ला कतेक जल्दी अऊ कइसन ढंग ले पूरा करथें, अऊ नियम तोडइया मन ऊपर का कारवाही होथे।

सीजी बहस में आज के सवाल: का ए केंद्रीय ऑनलाइन पोर्टल के डर ले हमर छत्तीसगढ़ के सहर मन चकाचक अऊ साफ-सुथरा हो जाहीं? तुहर का राय हे, कमेंन्ट करके जरूर बताओ!