9 सितंबर ल होही साय कैबिनेट के बड़े बैठक, कई अहम मुद्दा मं हो सकथे फैसला
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अध्यक्षता मं मंत्रालय महानदी भवन मं होही बैठक
रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अध्यक्षता मं 9 सितंबर ल मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण बैठक होही। ये बैठक बिहान 11:30 बजे मंत्रालय महानदी भवन मं रखे गे हे। बैठक मं प्रदेश ले जुड़े कई महत्वपूर्ण विषय अउ प्रस्ताव ऊपर चर्चा होए के संभावना हे। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव मीडिया ले चर्चा करके कैबिनेट मं लिए गे महत्वपूर्ण फैसला के जानकारी देहीं।
- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अध्यक्षता मं मंत्रालय महानदी भवन मं होही बैठक
- पिछली बैठक मं AI मिशन बर 500 करोड़ के मंजूरी
- BEML के हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट प्लांट ल मिली मंजूरी
- PWD के निर्माण काम अब डिजिटल होही
- ग्रामीण सड़क के नियम मं बदलाव
- अंजोर विजन 2047 बर 15 करोड़ के अनुदान
- योजनामन के भुगतान बर लागू होही S-SNA मॉडल
लगभग एक महीना बाद होए जा रहे ये बैठक ऊपर सब्बो के नजर टिकी हे। एखर पहिली मंत्रिपरिषद के बैठक 5 अगस्त ल होय रहिस।
पिछली बैठक मं AI मिशन बर 500 करोड़ के मंजूरी
पिछली कैबिनेट बैठक मं सरकार ‘छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन’ ल मंजूरी देय रहिस। पांच साल के ये मिशन ऊपर 500 करोड़ रुपिया खर्च करे के प्रावधान हे।
एखर तहत राज्य मं 100 AI डेटा लैब अउ पांच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए के योजना हे। संग मं 300 ले जियादा AI स्टार्टअप्स ल मदद देय जाही। करीब छह लाख विद्यार्थी अउ डेढ़ लाख सरकारी कर्मचारी मन ल AI के ट्रेनिंग देय के लक्ष्य रखे गे हे।
सरकारी कामकाज ल आसान अउ तेज बनाए बर 50 ले जियादा AI आधारित सेवा विकसित करे के योजना घलो हे।
BEML के हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट प्लांट ल मिली मंजूरी
पिछली कैबिनेट मं राज्य मं हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करे बर भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी BEML ल रियायती दर मं जमीन देय के प्रस्ताव ल मंजूरी मिलिस।
सरकार के मुताबिक, छत्तीसगढ़ मं ये क्षेत्र के पहिली बड़े उद्योग होही। प्लांट शुरू होए ले बड़े निवेश के संग स्थानीय युवा मन बर रोजगार के अवसर बढ़े के उम्मीद हे। एखर अलावा राज्य के सूक्ष्म, लघु अउ मध्यम उद्योग मन ल घलो प्रत्यक्ष अउ अप्रत्यक्ष फायदा मिल सकथे।
PWD के निर्माण काम अब डिजिटल होही
लोक निर्माण विभाग यानी PWD के निर्माण काम के डिजिटल प्रबंधन बर वर्क्स एंड अकाउंट मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम यानी WAMIS के पहिली चरण ल घलो मंजूरी देय गे रहिस।
एखर माध्यम ले काम के स्वीकृति, ई-प्राक्कलन, ई-प्रोक्योरमेंट, ई-मेजरमेंट बुक, बिल भुगतान, लेखा प्रबंधन अउ गुणवत्ता के निगरानी एके डिजिटल प्लेटफॉर्म मं करे जाही।
सी-डैक पुणे द्वारा विकसित ये सिस्टम ल पहिली PWD मं लागू करे जाही। एखर बाद एला दूसर निर्माण अउ अधोसंरचना विभाग मन मं घलो लागू करे के योजना हे।
ग्रामीण सड़क के नियम मं बदलाव
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के तहत बारहमासी सड़क निर्माण ले जुड़े दिशा-निर्देश मं घलो संशोधन ल मंजूरी मिलिस।
एखर तहत ग्रामीण आंतरिक गली मन मं सीसी सड़क अउ नाली निर्माण, अउ सड़क निर्माण ले पहिली मनरेगा ले मिट्टी काम करवाए के अनिवार्यता ल खत्म करे के फैसला लिए गे। योजना के दायरा मं अइसन ग्रामीण मार्ग मन ल घलो शामिल करे गे हे, जेन मन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या दूसर योजना मं शामिल नइ हवंय।
अंजोर विजन 2047 बर 15 करोड़ के अनुदान
मंत्रिपरिषद द्वारा एशियन डेवलपमेंट बैंक ले ‘छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047’ के क्रियान्वयन बर Anjor LIGHT तकनीकी सहायता परियोजना के तहत 15 करोड़ रुपिया के पूरा अनुदान हासिल करे के प्रस्ताव ल घलो मंजूरी देय गे रहिस।
तीन साल के ये परियोजना 1 दिसंबर 2026 ले 30 नवंबर 2029 तक प्रस्तावित हे। एखर तहत सार्वजनिक वित्त प्रबंधन, PPP इकोसिस्टम, ग्रीन अउ ब्लेंडेड फाइनेंस, सार्वजनिक उपक्रम मन के कार्यक्षमता अउ क्लाइमेट-रेजिलिएंट परियोजना ऊपर काम करे जाही।
योजनामन के भुगतान बर लागू होही S-SNA मॉडल
राज्य के योजना मन बर State Single Nodal Agency यानी S-SNA मॉडल लागू करे के फैसला घलो पिछली बैठक मं लिए गे रहिस।
एखर तहत योजना के पैसा ल अलग-अलग बैंक खाता मं लंबे समय तक रखे के बजाय केंद्रीकृत मदर अकाउंट के माध्यम ले जरूरत के हिसाब ले हितग्राही या वेंडर मन ल भुगतान करे जाही।
सरकार के कहना हे कि ये व्यवस्था ले वित्तीय पारदर्शिता बढ़ही अउ राशि के रियल-टाइम निगरानी मजबूत होही।
