साय कैबिनेट के 9 बड़का फैसला….
Sai Cabinet Decisions : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के अध्यक्षता मा महानदी भवन (मंत्रालय) मा कैबिनेट के बड़हन बैठक होईस। ए बैठक मा सरकार ह 9 ठन अइसन बड़े प्रस्ताव ऊपर मुहर लगाइस हे, जेकर से हमर छत्तीसगढ़ के उद्योग, बियापार, कउशली, भर्ती अउ अवास के नियम-कानून मा बड़े बदलाव आही।
चलो जानथन ए 9 बड़े फैसला मन ला सहल भासा मा:
1. बियापार मा छत्तीसगढ़ रचिस इतिहास: ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ कानून लाही
छत्तीसगढ़ ह गोटा देस मा अइसन पहिली राज्य बन गे हे, जऊन बियापार ला सहल बनाए बर बाकायदा कानून लावत हे। कैबिनेट ह ‘छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक 2026’ ला मंजूरी दे दे हे।
का फायदा होही: अब नवा कारोबार सुरू करे के प्रक्रिया ह पूरा ऑनलाइन, साफ-सुथरा अउ तय समय के भीतदर होही।
एमा ‘डीम्ड परमिशन’ (तय समय मा जवाब नहीं मिलिस त मंजूरी मान ले जाही) अउ ‘सेल्फ सर्टिफिकेशन’ (खुद प्रमाणित करे) जइसन बढ़िया सुबिधा मिलही।
2. बस्तर के लइका मन बर रोजगार: ‘बस्तर फाइटर्स’ भर्ती मा संसोधन
बस्तर संभाग के जवान मन ला रोजगार दे बर अउ सुरक्षा ला मजबूत करे बर सरकार ह बड़ संवेदनसील फैसला लिस हे। ‘बस्तर फाइटर्स फाइटर आरक्षक भर्ती नियम 2026’ मा संसोधन करे गे हे, जेकर से स्थानीय लइका मन ला नौकरी के अउ जादा मौका मिलही।
3. प्राइवेट यूनिवर्सिटी मन के मनमानी बंद: लइका मन के भबिस सुरक्षित
निजी विसविद्यालय (Private Universities) मन के मनमानी ऊपर लगाम कसे बर अउ अऊ पढ़ई के स्तर ला सुधारे बर सरकार ह कानून बदले हे। अब सबो प्राइवेट यूनिवर्सिटी मन ला ‘विन्यास निधि’ के जगह ‘रक्षित निधि’ (Reserve Fund) रखना अनिवार्य होही, जेकर से लइका मन के भबिस सुरक्षित रहिही। संग मा यूजीसी (UGC) के नियम के हिसाब से कॉलेज के बिल्डिंग अउ सुबिधा बनाना होही।
4. टैक्स अउ कोर्ट के चक्कर ले आजादी
कमरसियल टैक्स कोर्ट बंद: जीएसटी (GST) आए के बाद वैट (VAT) के मामला मन मा भारी कमी आईस हे। एकरे सेती अलग से चलत वाणिज्यिक कर अधिकरण ला बंद करे जात हे। अब एकर सबो पेंडिंग केस सीधे ‘राजस्व मंडल’ (Board of Revenue) मा ट्रांसफर हो जाही।
बियापारी अउ निर्यातक मन ला राहत: टैक्स अउ रिफंड के झंझट ला खतम करे बर ‘माल एवं सेवा कर संसोधन विधेयक 2026’ ला मंजूरी दे गे हे, जेकर से बाहर सामान भेजे वइया (Exporters) मन ला ओकर रिफंड कटकट (तुरंत) मिल जाही।
5. बिजली कंपनी मन बर नवा पेमेंट सिस्टम
छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी ह केंद्र सरकार के कंपनी मन ले जऊन बिजली बिसाहि (खरीदही), ओकर भुगतान अब ‘डायरेक्ट डेबिट मैंडेट’ (DDM) के जरिए होही। ए आरबीआई (RBI) के नवा नियम के हिसाब से काम करही अउ एकर से राज्य सरकार ऊपर कोनो बादू (अतिरिक्त) खरचा के भार नहीं आवै।
6. नवा रायपुर मा ‘वन टाइम सेटलमेंट’ योजना
नवा रायपुर (NRDA) मा जऊन मन जमीन या मकान बिसहे हें, ओमन ला बकाया ब्याज अउ पेनाल्टी मा बड़े राहत देवत ‘वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना-2026’ ला मंजूरी दे गे हे। संग मा, जऊन मन अपन प्रोजेक्ट ला पूरा नहीं कर पावत हें, ओमन कुछ सरत के साथ अपन जमीन सरकार ला वापस (सरेंडर) कर सकिहें।
7. भाड़ाउदार (किराएदार) अउ मकान मालिक के ककरस खतम!
खालहे (खाली) पड़े मकान मन ला किराया मा दे के चलन ला बढ़ावा दे बर ‘छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम संसोधन विधेयक 2026’ ला पास करे गे हे। एमा मकान मालिक अउ किराएदार, दोनों के अधिकार मन ला साफ-साफ बता दे गे हे, जेकर से आपस के लडई-झगड़ा ह जनम भर बर खतम हो जाही।
8. राजनांदगांव ला सौगात: बनही बड़हन ऑडिटोरियम
राजनांदगांव मा सांस्कृतिक अउ सरकारी कार्यक्रम मन बर 2000 सीट के समता वाला एक ठन एकदम आधुनिक ऑडिटोरियम बनाए जाही। एकरे बर कैबिनेट ह सरकारी जमीन दे के फैसला ला मंजूरी दे दे हे।
सोझा गोठ (निष्कर्ष): साय सरकार के ए 9 फैसला मन ले छत्तीसगढ़ मा बियापार बढ़ेगा, लइका मन ला नौकरी मिलही अउ सरकारी काम-काज के कचकच ह पूरा तरीका ले खतम हो जाही।
