छत्तीसगढ़ में दिसंबर 2026 में होंगे निकाय-पंचायत चुनाव, तैयारियों की समीक्षा तेज
रायपुर। छत्तीसगढ़ में आगामी नगर पालिका और त्रिस्तरीय पंचायत के आम एवं उपनिर्वाचन की तैयारियां तेज हो गई हैं। दिसंबर 2026 में प्रस्तावित स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने संबंधित विभागों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में निर्वाचन की तैयारियों, रिक्त पदों, आरक्षण, परिसीमन और आवश्यक मानव संसाधन की उपलब्धता को लेकर विस्तृत जानकारी ली गई।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा स्थानीय निकायों के निर्वाचन के संबंध में निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण कार्यक्रम पहले ही जारी किया जा चुका है। निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 30 नवंबर 2026 को किया जाएगा। आगामी आम एवं उपनिर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा के दौरान राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने सामान्य प्रशासन विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों से आवश्यक जानकारी ली।
बैठक में राज्य निर्वाचन आयोग की सचिव शिखा राजपूत तिवारी, प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग सोनमणि बोरा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव भीम सिंह, नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव अविनाश चंपावत, संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर तथा संचालक पंचायत एवं ग्रामीण विकास प्रियंका महोबिया उपस्थित रहे।
पंचायत चुनाव की बात करें तो सारंगढ़-बिलाईगढ़, कोरिया और कोंडागांव जिलों की 9 ग्राम पंचायतों में सरपंच और 126 पंच पदों के लिए आम निर्वाचन प्रस्तावित है। इसके अलावा जनपद पंचायत सदस्य के एक रिक्त पद, सरपंच के 92 रिक्त पदों और पंच के 721 रिक्त पदों के लिए उपनिर्वाचन कराया जाना है।
वहीं, नगरीय निकाय चुनाव के तहत नवगठित नगर पंचायत तमनार, जिला रायगढ़ और नगर पंचायत बड़ी करेली, जिला धमतरी के साथ नगरपालिक निगम भिलाई-चरौदा, रिसाली, जामुल और बिरगांव समेत कुल 15 नगरीय निकायों में आम निर्वाचन प्रस्तावित है।
इसके अलावा नगर पंचायत बिलाईगढ़ के अध्यक्ष पद तथा अलग-अलग नगरीय निकायों के 6 वार्ड पार्षद पदों के लिए भी उपनिर्वाचन कराया जाना है। चुनाव को लेकर संबंधित विभागों और जिला प्रशासन को आवश्यक तैयारियां समन्वित तरीके से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।
राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और सुचारू निर्वाचन सुनिश्चित करना आयोग की प्राथमिकता है। उन्होंने निर्वाचन से संबंधित सभी आवश्यक कार्यवाहियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
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साभार: Ekhabri
