होम Technology shramik mahasammelan: श्रमिक महासम्मेलन में CM साय ने की 3 बड़ी घोषणाएं, श्रमिक जन सुविधा केंद्र खुलेंगे, ई-बाइक के लिए अब 1 लाख का अनुदान, देखें लाइव और क्या कहा
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shramik mahasammelan: श्रमिक महासम्मेलन में CM साय ने की 3 बड़ी घोषणाएं, श्रमिक जन सुविधा केंद्र खुलेंगे, ई-बाइक के लिए अब 1 लाख का अनुदान, देखें लाइव और क्या कहा

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shramik mahasammelan: श्रमिक महासम्मेलन में CM साय ने की 3 बड़ी घोषणाएं, श्रमिक जन सुविधा केंद्र खुलेंगे, ई-बाइक के लिए अब 1 लाख का अनुदान, देखें लाइव और क्या कहा

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39255-shramik-mahasammelan-cm-sai-announcements-rs-1-lakh-subsidy-e-bikes shramik mahasammelan: श्रमिक महासम्मेलन में CM साय ने की 3 बड़ी घोषणाएं, श्रमिक जन सुविधा केंद्र खुलेंगे, ई-बाइक के लिए अब 1 लाख का अनुदान, देखें लाइव और क्या कहा

shramik mahasammelan: रायपुर। विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर रायपुर के इनडोर स्टेडियम में श्रमिक महासम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के श्रमिकों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। मुख्यमंत्री ने विश्वकर्मा जयंती की प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि नरेंद्र मोदी आधुनिक भारत के विश्वकर्मा हैं, जो देश के विकास और निर्माण को नई दिशा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि श्रमिक देश और प्रदेश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और सरकार उनके हितों और सुविधाओं के लिए लगातार काम कर रही है।

श्रमिकों के लिए 3 बड़ी घोषणाएं

मुख्यमंत्री ने श्रमिक महासम्मेलन में तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के शहरों में श्रमिक जन सुविधा केंद्र बनाए जाएंगे। इन केंद्रों में श्रमिकों को विभिन्न प्रकार की आवश्यक सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था होगी।

दूसरी घोषणा के तहत श्रमिकों के लिए ई-बाइक खरीदने हेतु सहायता योजना शुरू करने की बात कही गई। इसका उद्देश्य श्रमिकों को आवागमन में सुविधा उपलब्ध कराना है। वहीं, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए ई-रिक्शा पर मिलने वाली अनुदान राशि में बढ़ोतरी की घोषणा की गई।

ई-रिक्शा खरीदने के लिए दिया जाएगा ₹1 लाख का अनुदान


मुख्यमंत्री ने बताया कि अब ई-रिक्शा खरीदने के लिए 1 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। इससे पहले यह राशि 50 हजार थी। सरकार का प्रयास है कि श्रमिकों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के साथ-साथ उनके जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए भी ठोस कदम उठाए जाएं।

Source: Nishaanebaz

Nishaanebaz
मीडिया पार्टनर साभार (Syndicated) Nishaanebaz
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