छत्तीसगढ़ मं EV खरीदी मं अब कम मिलही सब्सिडी, 1 सितंबर ले 25 फीसदी तक लाभ
EV Subsidy Chhattisgarh : रायपुर। छत्तीसगढ़ मं इलेक्ट्रिक वाहन (EV) खरीदे वाला मन बर सरकार के नीति मं बड़ा बदलाव होय वाला हे। 1 सितंबर 2026 ले इलेक्ट्रिक वाहन खरीदी मं मिलत सब्सिडी के दर घटके 25 फीसदी तक हो जाही। हालांकि, पात्र ग्राहक मन ल अधिकतम 1 लाख रुपए तक के लाभ मिल सकही। राज्य के मौजूदा इलेक्ट्रिक वाहन नीति 31 अगस्त 2027 तक लागू हे।
राज्य सरकार ह पेट्रोल-डीजल वाहन ऊपर निर्भरता कम करे, वायु प्रदूषण ल नियंत्रित करे अउ इलेक्ट्रिक वाहन ल बढ़ावा दे बर 26 अगस्त 2022 मं पांच बछर बर इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू करे रहिस।
1 सितंबर ले सब्सिडी के आखिरी चरण
छत्तीसगढ़ के इलेक्ट्रिक वाहन नीति ल तीन चरण मं लागू करे गे हे। पहिली दू बछर मं वाहन के कीमत के कम से कम 10 फीसदी अउ अधिकतम 1.50 लाख रुपए तक सब्सिडी देय के प्रावधान रहिस। एखर बाद के अगला दू बछर मं सब्सिडी के दर 50 फीसदी तक रहिस। ए दौरान इलेक्ट्रिक कार खरीदे वाला मन बर अधिकतम 1 लाख रुपए सब्सिडी तय करे गे रहिस।
अब नीति के आखिरी चरण मं 1 सितंबर 2026 ले इलेक्ट्रिक वाहन खरीदी मं न्यूनतम 25 फीसदी सब्सिडी अउ अधिकतम 1 लाख रुपए तक के लाभ मिलही।
2027 के बाद का होही?
अभी राज्य के इलेक्ट्रिक वाहन नीति 31 अगस्त 2027 तक लागू हे। परिवहन विभाग के मुताबिक नीति के समीक्षा के बाद जरूरत परे मं एकर अवधि ल आगे बढ़ाए जा सकथे।
अगर नीति के अवधि आगे नइ बढ़ाय गे, त 2027 के बाद खरीदे जाही वाले इलेक्ट्रिक वाहन मन ल ए योजना के तहत सरकारी सब्सिडी नइ मिलही। ए स्थिति मं वाहन मालिक मन ल तय नियम के मुताबिक पूरा रोड टैक्स चुकाय बर परही।
अब तक करीब 400 करोड़ रुपए के सब्सिडी
राज्य सरकार अब तक इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे वाला ग्राहक मन ल करीब 400 करोड़ रुपए के सब्सिडी दे चुके हे। वहीं करीब 125 करोड़ रुपए के सब्सिडी के भुगतान अभी बाकी हे।
बकाया सब्सिडी के भुगतान बर सरकार ह हाल मं 40 करोड़ रुपए जारी करे हे, जेनकर वितरण करे जा रहा हे। एखर अलावा परिवहन विभाग ह बाकी राशि के भुगतान बर 100 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट के मांग भेजे हे।
नीति के अवधि यानी 31 अगस्त 2027 तक वाहन खरीदे वाला पात्र ग्राहक मन ल नियम के मुताबिक सब्सिडी के लाभ मिलत रहही।
प्रदेश मं 2 लाख ले जादा इलेक्ट्रिक वाहन
छत्तीसगढ़ मं इलेक्ट्रिक वाहन के संख्या अब 2 लाख ले जादा हो गे हे। ए मं सबसे जादा 1.55 लाख दोपहिया वाहन हें। एखर बाद करीब 25 हजार तीनपहिया, 12 हजार चारपहिया या कार अउ 8 हजार मालवाहक इलेक्ट्रिक वाहन शामिल हें।
नीति के तहत 50 किलोमीटर प्रति घंटा ले कम अधिकतम रफ्तार वाले इलेक्ट्रिक वाहन मन ल रजिस्ट्रेशन ले छूट दे गे हे। हालांकि, अइसन वाहन मन ल सरकारी सब्सिडी के लाभ नइ मिलय।
EV Policy आगे बढ़ाय जा सकथे
परिवहन विभाग के सचिव एस. प्रकाश के मुताबिक इलेक्ट्रिक वाहन मन ल बढ़ावा दे बर साल 2022 मं पांच बछर के नीति लागू करे गे रहिस। पात्र वाहन खरीदे वाला मन ल नियम के अनुसार सब्सिडी के भुगतान करे जा रहा हे।
उहां ये घलो बताय गे कि जनता के बीच इलेक्ट्रिक वाहन ल मिलत अच्छा प्रतिसाद ल देखत भविष्य मं नीति के अवधि बढ़ाय के ऊपर विचार करे जा सकथे।
EV खरीदे वाला मन बर का बदली?
1 सितंबर 2026 ले इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे वाला मन बर सबसे बड़ा बदलाव सब्सिडी के दर मं होही। पहिली के मुकाबला अब सब्सिडी घटके 25 फीसदी तक रह जाही। पात्र कार खरीदार मन ल अधिकतम 1 लाख रुपए तक के लाभ मिल सकही।
वहीं, 31 अगस्त 2027 तक नीति के दायरा मं आने वाला पात्र ग्राहक मन ल नियम के मुताबिक सब्सिडी के लाभ मिलत रहही।
