स्वतंत्रता दिवस पर छत्तीसगढ़ के विकास का रोडमैप, बस्तर से AI मिशन तक बड़े ऐलान

रायपुर। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानियों और छत्तीसगढ़ के जननायकों को नमन किया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस केवल राष्ट्रभक्ति का पर्व नहीं, बल्कि देश की एकता-अखंडता को मजबूत करने और विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का अवसर भी है।

 

मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉ. भीमराव अंबेडकर, वीर सावरकर सहित स्वतंत्रता संग्राम के सभी सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा, शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुंडाधुर, गेंद सिंह, धुरवा राव, यादव राव, वेंकट राव, डेबरी धुर और आयतु माहरा जैसे छत्तीसगढ़ के नायकों के संघर्ष को भी याद किया।

 

उन्होंने कहा कि तुलसीदास की पंक्ति ‘पराधीन सपनेहुँ सुख नाहीं’ और गुरु घासीदास के ‘मनखे-मनखे एक समान’ जैसे विचार सामाजिक समानता और स्वतंत्रता की भावना को मजबूत करते हैं।

## बस्तर के विकास पर विशेष जोर

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सल हिंसा से प्रभावित बस्तर अब विकास और शांति की नई राह पर आगे बढ़ रहा है। माओवाद से मुक्त क्षेत्रों में तिरंगा यात्राओं के माध्यम से लोग स्वतंत्रता का उत्सव मना रहे हैं। बस्तर के सर्वांगीण विकास को सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल बताते हुए उन्होंने कहा कि ‘नियद नेल्ला नार 2.0’ और ‘बस्तर मुन्ने अभियान’ के जरिए विकास योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है।

 

31 योजनाओं और 14 सामुदायिक सुविधाओं के शत-प्रतिशत सेचुरेशन से बस्तर संभाग के 39 लाख से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाने का दावा किया गया। नक्सल हिंसा के कारण बंद हुए स्कूलों को दोबारा शुरू करने के साथ 36 नए स्कूल स्वीकृत किए गए हैं। ओरछा और जगरगुंडा जैसे क्षेत्रों में एजुकेशन सिटी विकसित करने की योजना है।

 

‘मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान’ के तहत 34 लाख से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जांच कर हेल्थ प्रोफाइल तैयार की गई है। वहीं, लगभग 10 लाख परिवारों की आय बढ़ाने के लिए 4,824 करोड़ रुपये की ‘आजीविका उन्नयन योजना’ तैयार की गई है।

 

## गांवों और दूरस्थ क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर

 

बस्तर में 461 सौर ऊर्जीकृत गांवों को ग्रिड आधारित बिजली व्यवस्था से जोड़ने तथा 234 अंदरूनी बसाहटों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए सड़क निर्माण की जानकारी दी गई। ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा’ के जरिए बस्तर और सरगुजा संभाग के 814 गांवों को सार्वजनिक परिवहन से जोड़ने की बात कही गई।

 

प्रदेश में ढाई वर्षों के दौरान 829 मोबाइल टॉवर स्थापित किए गए हैं। ‘भारतनेट 3.0’ के माध्यम से 5,659 ग्राम पंचायतों को हाईस्पीड इंटरनेट से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

 

## किसानों के लिए 3100 रुपये प्रति क्विंटल का दावा

 

मुख्यमंत्री ने किसानों को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा कि प्रदेश में धान की खरीदी 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से की जा रही है। ‘कृषक उन्नति योजना’ के तहत किसानों को एकमुश्त राशि का भुगतान किए जाने की जानकारी दी गई।

 

फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए धान के स्थान पर दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी और रागी जैसी फसलें लेने पर 15 हजार रुपये की आदान सहायता देने का निर्णय बताया गया।

 

सहकारिता क्षेत्र में 2,028 पैक्स का कंप्यूटरीकरण पूरा होने और इनमें से 1,988 पैक्स के कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में सेवाएं देने की जानकारी दी गई।

 

## सिंचाई परियोजनाओं पर 11 हजार करोड़ से अधिक मंजूरी

 

सिकासार-कोडार नहर लिंकिंग परियोजना के लिए 3,047 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। प्रदेश में सिंचाई का दायरा बढ़ाने के लिए 11 हजार करोड़ रुपये से अधिक की मंजूरी का दावा किया गया।

 

इंद्रावती नदी पर 2,000 करोड़ रुपये की लागत से मटनार और देउरगांव बैराज बनाए जाने की योजना है। इससे करीब 32 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलने की बात कही गई।

 

## आवास और महतारी वंदन योजना पर जोर

 

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक 24 लाख 50 हजार घर स्वीकृत किए जा चुके हैं। प्रदेश में प्रतिदिन औसतन 1,600 घर बनाए जाने का दावा किया गया।

 

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के जरिए 73 लाख परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने की जानकारी दी गई।

 

महिलाओं के लिए ‘महतारी वंदन योजना’ का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 70 लाख हितग्राही महिलाओं के खातों में अब तक 19,444 करोड़ रुपये भेजे जा चुके हैं। वहीं, राज्य में 13 लाख 85 हजार महिलाएं ‘लखपति दीदी’ बन चुकी हैं।

 

## आदिवासी क्षेत्रों में योजनाओं का विस्तार

 

प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से 56 हजार से अधिक पीवीटीजी परिवारों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने और 6,691 जनजातीय बहुल गांवों में ‘धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’ का लाभ पहुंचाने की जानकारी दी गई।

 

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पिछले ढाई वर्षों में जनजातीय क्षेत्रों में 93 अधूरी सड़कों को पूरा किया गया। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत 1,788 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण पूरा होने का दावा किया गया।

 

वनाधिकार पत्र वितरण, पेसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और वारिसों के नाम पट्टों के नामांतरण की प्रक्रिया को भी सरकार की प्राथमिकताओं में बताया गया।

 

## युवाओं के लिए भर्ती और रोजगार के नए अवसर

 

प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल के गठन की जानकारी दी गई। पुलिस में 7 हजार युवाओं की भर्ती, शिक्षक एवं सहायक शिक्षक के 3,946 पदों पर भर्ती प्रक्रिया तथा बिजली कंपनियों में 1,235 पदों पर भर्ती की जानकारी दी गई।

 

अग्निवीरों के लिए भी बड़ा निर्णय लेते हुए चार वर्ष की सैन्य सेवा पूरी करने वाले छत्तीसगढ़ के अग्निवीरों को पुलिस आरक्षक, वनरक्षक और जेल प्रहरी की सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की गई।

 

‘छत्तीसगढ़ स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति’ के तहत 100 करोड़ रुपये का स्टार्टअप फंड बनाने और युवाओं के नवाचार को बढ़ावा देने की बात कही गई।

 

## मेडिकल शिक्षा और AI पर सरकार का फोकस

 

इसी शैक्षणिक सत्र से गीदम, कुनकुरी, जांजगीर-चांपा, मनेंद्रगढ़ और कवर्धा में पांच मेडिकल कॉलेज शुरू करने की जानकारी दी गई। छह सरकारी इंजीनियरिंग और पॉलीटेक्निक कॉलेजों को सीजीआईटी के रूप में विकसित करने की योजना भी बताई गई।

 

सरकार ने 500 करोड़ रुपये के ‘छत्तीसगढ़ राज्य एआई मिशन’ को मंजूरी दी है। इसके तहत 100 एआई डेटा लैब, पांच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और 50 से अधिक एआई आधारित सेवाएं विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। छह लाख विद्यार्थियों और डेढ़ लाख सरकारी कर्मचारियों को एआई प्रशिक्षण देने की योजना है।

 

## निवेश प्रस्ताव 8.23 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का दावा

 

नई औद्योगिक नीति के तहत देश-दुनिया में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रमों से अब तक 8 लाख 23 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त होने की जानकारी दी गई। इससे 1 लाख 74 हजार रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद जताई गई।

 

नवा रायपुर में प्रदेश की पहली गारमेंट इकाई स्थापित करने, मुंगेली में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का प्लांट लगाने और प्रदेश में 23 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की योजनाएं भी सामने रखी गईं।

 

राजनांदगांव में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0, नवा रायपुर में फर्नीचर क्लस्टर तथा जांजगीर-चांपा और राजनांदगांव में स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करने की दिशा में काम जारी होने की जानकारी दी गई।

 

## ऊर्जा और परिवहन क्षेत्र में बड़े लक्ष्य

 

एनर्जी समिट के दौरान 3 लाख 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त होने की जानकारी दी गई। प्रदेश के 90 हजार से अधिक बिजली उपभोक्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने की बात कही गई।

 

रायपुर-विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे, रायपुर-धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर और रावघाट-जगदलपुर रेल नेटवर्क को प्रदेश की आर्थिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण बताया गया।

 

‘सीजी वायु योजना’ के माध्यम से प्रमुख हवाई अड्डों पर हवाई सेवाओं के विस्तार तथा राज्य में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करने की योजना भी बताई गई।

 

## स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिसिटी को बढ़ावा

 

आयुष्मान योजना के माध्यम से राज्य के 91 प्रतिशत लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलने का दावा किया गया। नवा रायपुर में मेडिसिटी विकसित करने की योजना है।

 

प्रदेश में संस्थागत प्रसव का आंकड़ा 96.2 प्रतिशत तक पहुंचने तथा 326 संजीवनी एक्सप्रेस और 380 महतारी एक्सप्रेस एंबुलेंस के जरिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की जानकारी दी गई।

 

## सुशासन और डिजिटल सेवाओं पर जोर

 

सरकार ने ई-ऑफिस प्रणाली, सीएम हेल्पलाइन 1076 और सेवा सेतु पोर्टल जैसी पहलों का उल्लेख किया। सीएम हेल्पलाइन के जरिए 80 हजार से अधिक शिकायतों के निराकरण तथा सेवा सेतु पोर्टल पर 700 से अधिक सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होने की जानकारी दी गई।

 

स्मार्ट पंजीयन कार्यालय और ऑटो म्यूटेशन जैसी व्यवस्थाओं को भी प्रशासनिक सुधारों का हिस्सा बताया गया।

 

## ‘मेरी बेटी-मेरा अभिमान’ अभियान की शुरुआत

 

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ‘मेरी बेटी-मेरा अभिमान’ अभियान शुरू करने की घोषणा की गई। इसके तहत 6,671 सरकारी स्कूलों में बेटियों के लिए शौचालय बनाए जाएंगे।

 

‘वीबी-जी राम जी योजना’ के माध्यम से प्रदेश के 6,524 गांवों में मुक्तिधाम और प्रतीक्षालय बनाने की योजना भी सामने रखी गई। वहीं, 7,524 ग्राम पंचायतों में ‘अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र’ स्थापित किए जाने की जानकारी दी गई।

 

## पर्यटन और संस्कृति को वैश्विक पहचान देने की तैयारी

 

‘मुख्यमंत्री पर्यटन मिशन’ के जरिए बस्तर और सरगुजा में पर्यटन सुविधाओं के विकास पर जोर देने की बात कही गई। चित्रकोट को ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने और वहां टेंट सिटी बनाने की योजना है।

 

सिरपुर को विश्व धरोहर स्थल के मानकों के अनुरूप विकसित करने की दिशा में काम करने की जानकारी दी गई। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति और कला को संरक्षित करने के लिए दिवंगत पद्मविभूषण डॉ. तीजन बाई की स्मृति में ‘डॉ. तीजन बाई लोककला अलंकरण’ शुरू करने का निर्णय बताया गया।

 

छत्तीसगढ़ी सिनेमा के विकास के लिए ‘चित्रोत्पला फिल्म सिटी’ बनाने की योजना भी सामने रखी गई।

 

## इतिहास और विरासत को सहेजने पर जोर

 

आरंग के रीवां में हुए उत्खनन में करीब 2,750 वर्ष पुरानी मानव बस्ती मिलने को छत्तीसगढ़ की प्राचीन सांस्कृतिक समृद्धि का महत्वपूर्ण प्रमाण बताया गया।

 

‘रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना’ के माध्यम से 49 हजार से अधिक श्रद्धालुओं को अयोध्या दर्शन कराने तथा ‘मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना’ के तहत 10 हजार से अधिक श्रद्धालुओं को प्रमुख तीर्थस्थलों की यात्रा कराने की जानकारी दी गई।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ का लक्ष्य सामूहिक प्रयास से ही हासिल किया जा सकता है। उन्होंने ऋग्वेद के ‘संगच्छध्वं, संवदध्वं’ मंत्र का उल्लेख करते हुए प्रदेशवासियों से एकजुट होकर विकास के लक्ष्य को आगे बढ़ाने का आह्वान किया।

 

उन्होंने प्रदेशवासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए अपने संबोधन का समापन ‘जय हिंद, जय छत्तीसगढ़’ के उद्घोष के साथ किया।

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Source: Ekhabri