मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने खनिज विकास के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता पर दिया जोर
रायपुर, 31 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ ने भारत के महत्वपूर्ण एवं सामरिक खनिज पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी भूमिका को और मजबूत किया है। खान मंत्रालय की ओर से रायपुर में महत्वपूर्ण एवं सामरिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी की आठवीं श्रृंखला को लेकर रोड शो आयोजित किया गया। इस श्रृंखला में नौ राज्यों के कुल 20 खनिज ब्लॉक शामिल हैं, जिनमें पांच ब्लॉक छत्तीसगढ़ के हैं।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे की विशेष उपस्थिति रही। आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू, सीएमडीसी के अध्यक्ष सौरभ सिंह, केंद्र एवं राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, उद्योग प्रतिनिधि और अन्य हितधारक भी कार्यक्रम में मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ के समृद्ध खनिज संसाधनों को राज्य की आर्थिक एवं औद्योगिक ताकत बताते हुए कहा कि भारत के खनन और औद्योगिक विकास में छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने खनिज संसाधनों के त्वरित विकास, अधिक निवेश आकर्षित करने और केंद्र एवं राज्य के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया।
मुख्यमंत्री ने निवेशकों और उद्योग जगत को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार निवेश को सुगम बनाने तथा सतत खनिज विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की खनिज क्षमता का प्रभावी उपयोग राज्य के साथ-साथ देश की आर्थिक प्रगति को भी गति दे सकता है।
कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने महत्वपूर्ण एवं सामरिक खनिजों को भारत की आर्थिक वृद्धि, औद्योगिक विकास, स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण और उभरती तकनीकों के लिए बेहद अहम बताया। उन्होंने खनिजों की खोज और विकास की गति बढ़ाने के साथ उद्योग एवं निजी निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया।
उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण खनिजों की घरेलू मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना भारत की खनिज सुरक्षा के लिए आवश्यक है। इससे आयात पर निर्भरता कम करने और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने छत्तीसगढ़ के मजबूत खनन एवं औद्योगिक आधार का उल्लेख करते हुए कहा कि महत्वपूर्ण खनिजों में निवेश से नए औद्योगिक विकास केंद्र तैयार हो सकते हैं। इससे सतत बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलने के साथ स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार और आर्थिक अवसर भी बढ़ेंगे।
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में उपलब्ध बुनियादी ढांचा, कुशल कार्यबल और संस्थागत सहयोग राज्य को दीर्घकालिक खनिज निवेश के लिए मजबूत आधार प्रदान करते हैं।
सीएमडीसी के अध्यक्ष सौरभ सिंह ने निवेशकों से छत्तीसगढ़ की खनिज क्षमता का लाभ उठाने का आह्वान किया। उन्होंने तेज परिचालन, पारदर्शी खनन प्रक्रियाओं और तकनीक आधारित खनिज निगरानी के लिए राज्य में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी।
उन्होंने आदिवासी टिन संग्राहकों को पारदर्शी तरीके से लाभ पहुंचाने के लिए टिन पोर्टल तथा टिन-युक्त संसाधनों से कोलंबाइट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की खोज से जुड़ी पहलों का भी उल्लेख किया।
खान मंत्रालय के सचिव केशव चंद्र ने बताया कि नीतिगत सुधारों, पारदर्शी नीलामी और तेज परियोजना संचालन से भारत का महत्वपूर्ण खनिज पारिस्थितिकी तंत्र लगातार मजबूत हो रहा है। अब तक प्रस्तुत किए गए 88 महत्वपूर्ण एवं सामरिक खनिज ब्लॉकों में से 56 ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी हो चुकी है।
उन्होंने बताया कि नीलामी की आठवीं श्रृंखला में नौ राज्यों में फैले 20 ब्लॉक शामिल हैं। इनमें 17 समग्र लाइसेंस और तीन खनन पट्टा ब्लॉक हैं। इन ब्लॉकों में ग्रेफाइट, दुर्लभ मृदा तत्व, दुर्लभ धातु, वैनेडियम, गैलियम, टाइटेनियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, पोटाश, फॉस्फोराइट और ग्लॉकोनाइट जैसे महत्वपूर्ण खनिज शामिल हैं। इनमें पांच ब्लॉक छत्तीसगढ़ में स्थित हैं।
खान मंत्रालय के संयुक्त सचिव संदीप कदम ने महत्वपूर्ण खनिजों को भारत के आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि केवल खनन तक सीमित रहने के बजाय प्रसंस्करण, परिशोधन और मूल्य संवर्धन पर भी ध्यान देना होगा।
उन्होंने नीलाम किए गए खनिज ब्लॉकों का तेजी से संचालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और उद्योग जगत के बीच मजबूत सहयोग के माध्यम से घरेलू आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने और आत्मनिर्भर महत्वपूर्ण खनिज पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने का आह्वान किया।
रोड शो के दौरान तकनीकी सत्र भी आयोजित किया गया। इसकी शुरुआत एनएमईडीटी के महानिदेशक पंकज गर्ग की प्रस्तुति से हुई। उन्होंने समग्र लाइसेंस धारकों के लिए अन्वेषण व्यय की आंशिक प्रतिपूर्ति से संबंधित एनएमईडीटी योजना की जानकारी दी।
इसके बाद संभावित बोलीदाताओं को आठवीं श्रृंखला में नीलामी के लिए उपलब्ध खनिज ब्लॉकों और पूरी नीलामी व्यवस्था की विस्तृत जानकारी दी गई। एमईसीएल के एचओडी एक्सप्लोरेशन श्रीकांत शर्मा ने खनिज ब्लॉकों और उनकी संभावनाओं के बारे में जानकारी दी। एसबीआईसीएपीएस के सहायक उपाध्यक्ष प्रतिन शर्मा ने खनिज नीलामी प्रक्रिया और निविदा दस्तावेजों की जानकारी साझा की, जबकि एमएसटीसी के सहायक प्रबंधक पुष्कर हजेला ने ई-नीलामी प्रक्रिया को समझाया।
तकनीकी सत्र के बाद संभावित बोलीदाताओं के साथ संवाद हुआ। इसमें प्रतिभागियों के सवालों और शंकाओं का समाधान किया गया तथा नीलामी प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर आवश्यक स्पष्टीकरण दिए गए।
रोड शो को भारत में महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और विकास को गति देने, निजी क्षेत्र एवं निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने और घरेलू खनिज आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। इससे आत्मनिर्भर और खनिज-सुरक्षित भारत के लक्ष्य को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।
रोड शो के बाद खान मंत्रालय के सचिव केशव चंद्र की अध्यक्षता में खनिज ब्लॉक आवंटियों और पसंदीदा बोलीदाताओं के साथ समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य आवंटित खनिज ब्लॉकों के परिचालन में तेजी लाना रहा।
बैठक में भारत सरकार के खान मंत्रालय और छत्तीसगढ़ सरकार के अधिकारियों ने विभिन्न ब्लॉकों की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान परियोजनाओं के सामने आ रही प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा की गई और उनके समयबद्ध समाधान के लिए आवश्यक मार्गदर्शन दिया गया।
बैठक ने खनिज ब्लॉक आवंटियों को कार्यान्वयन से जुड़े मुद्दे रखने और आवश्यक सहयोग प्राप्त करने का अवसर भी दिया। इससे परियोजनाओं के तेज क्रियान्वयन, घरेलू खनिज उत्पादन बढ़ाने और भारत की महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला को और मजबूत करने की दिशा में केंद्र एवं राज्य सरकार की साझा प्रतिबद्धता सामने आई।
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Source: Ekhabri
