झीरम घाटी हत्याकांड में 10 दोषियों को मृत्युदंड, सीएम साय ने बताया न्याय की जीत
रायपुर, 16 सितंबर 2026। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित झीरम घाटी हत्याकांड मामले में जगदलपुर की विशेष एनआईए अदालत ने 10 दोषियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। 25 मई 2013 को हुए इस माओवादी हमले में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के काफिले को निशाना बनाया गया था, जिसमें कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं समेत बड़ी संख्या में लोगों की जान गई थी। अदालत ने इससे पहले 5 सितंबर 2026 को सभी 10 आरोपियों को दोषी करार दिया था।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अदालत के फैसले को न्याय की जीत बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि झीरम घाटी में हुआ बर्बर हत्याकांड छत्तीसगढ़ के इतिहास का वह पीड़ादायक अध्याय है, जिसकी कटु स्मृतियां लंबे समय तक प्रदेशवासियों को पीड़ा देती रहेंगी। इस हमले में प्रदेश के वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं, सुरक्षाकर्मियों और आम नागरिकों ने अपनी जान गंवाई थी।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि झीरम घाटी हत्याकांड मामले में दोषी पाए गए सभी 10 माओवादियों को जगदलपुर एनआईए कोर्ट द्वारा सुनाई गई मृत्युदंड की सजा न्याय की जीत है। उन्होंने मामले की जांच को अंजाम तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की भी सराहना की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दृढ़ नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को सशस्त्र माओवाद की चुनौती से मुक्त कराने की दिशा में महत्वपूर्ण काम हुआ है। उन्होंने कहा कि दशकों से माओवादी हिंसा झेल रहा बस्तर अब शांति, विश्वास और विकास के नए दौर की ओर आगे बढ़ रहा है।
सीएम साय ने कहा कि यह फैसला उन लोगों के लिए भी आत्मचिंतन का अवसर है, जो आतंक और हिंसा को वैचारिक या बौद्धिक समर्थन देते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की हिंसा या आतंक को निहित स्वार्थों के कारण समर्थन या संरक्षण देने के परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र और संविधान के विरुद्ध हिंसक संघर्ष करने वाली ताकतों को यह समझना चाहिए कि आतंक का प्रभाव किसी विचार या क्षेत्र की सीमा तक सीमित नहीं रहता। उन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़कर लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखने का आह्वान किया।
झीरम घाटी हमले के मामले में सुनाई गई मृत्युदंड की सजा के बाद कानूनी प्रक्रिया अभी समाप्त नहीं हुई है। दोषियों को उच्च न्यायालय में अपील का अधिकार है और मृत्युदंड को लागू करने के लिए उच्च न्यायालय की पुष्टि आवश्यक होगी।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने झीरम घाटी के क्रूर हमले में प्राण गंवाने वाले सभी दिवंगतों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की।
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Source: Ekhabri
