छत्तीसगढ़ में 240 ई-बसों के संचालन का रास्ता साफ, कल होगा करार
रायपुर। छत्तीसगढ़ के चार प्रमुख शहरों में 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत 11 अक्टूबर को रायपुर, बिलासपुर, भिलाई और कोरबा नगर निगम तथा चयनित एजेंसी चार्टर्ड स्पीड लिमिटेड के बीच कंसेशन एग्रीमेंट किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री अरुण साव की मौजूदगी में होने वाले इस समझौते से शहरों में आधुनिक, सुविधाजनक और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन सेवा शुरू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
नवा रायपुर स्थित उप मुख्यमंत्री अरुण साव के निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के आठ नगरीय निकायों के महापौर और आयुक्त शामिल होंगे। इनमें रायपुर की महापौर मीनल चौबे, बिलासपुर की महापौर पूजा विधानी, कोरबा की महापौर संजू देवी राजपूत, दुर्ग की महापौर अलका बाघमार, रिसाली की महापौर शशि सिन्हा, भिलाई के महापौर नीरज पाल, बीरगांव के महापौर नंदलाल देवांगन और भिलाई-चरोदा के महापौर निर्मल कोसरे शामिल हैं। कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, संचालक नीलेश क्षीरसागर और सूडा के सीईओ सुमीत अग्रवाल भी मौजूद रहेंगे।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा के अनुसार, प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के पहले चरण में प्रदेश के चार नगर निगमों के लिए कुल 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की योजना है। इसके तहत रायपुर को सबसे अधिक 100 बसें मिलेंगी, जबकि दुर्ग-भिलाई और बिलासपुर के लिए 50-50 तथा कोरबा के लिए 40 बसें निर्धारित की गई हैं। बसों के संचालन से संबंधित तैयारियां अंतिम चरण में हैं। बिलासपुर और भिलाई में 1 नवंबर 2026 तक शुरुआती तौर पर 20-20 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का लक्ष्य रखा गया है।
यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक बसों में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इनमें मोबाइल स्कैनर के माध्यम से किराया भुगतान और ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। प्रत्येक बस में सुरक्षा के लिए छह कैमरे लगाए जाएंगे। इसके अलावा यात्री मोबाइल एप के जरिए बसों के रूट की जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे।
प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना का उद्देश्य शहरी सार्वजनिक परिवहन को स्वच्छ, सुविधाजनक और पर्यावरण के अनुकूल बनाना है। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम करने के साथ वायु प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में मदद मिलने की उम्मीद है। इससे चारों शहरों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने और नागरिकों को बेहतर यातायात सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयासों को गति मिलेगी।
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साभार: Ekhabri
