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छत्तीसगढ़ पुलिस का साइबर जागृति अभियान, 1.70 करोड़ लोगों तक पहुंचा सुरक्षा संदेश

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छत्तीसगढ़ पुलिस का साइबर जागृति अभियान, 1.70 करोड़ लोगों तक पहुंचा सुरक्षा संदेश

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रायपुर। डिजिटल तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल के साथ साइबर अपराधों की चुनौतियां भी लगातार बढ़ रही हैं। ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई भुगतान, सोशल मीडिया और इंटरनेट आधारित सेवाओं के विस्तार ने जहां आम नागरिकों की जिंदगी आसान बनाई है, वहीं ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी, फर्जी निवेश योजनाओं, डिजिटल अरेस्ट और व्यक्तिगत जानकारियों के दुरुपयोग जैसे अपराधों का खतरा भी बढ़ा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ पुलिस अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के साथ-साथ साइबर अपराधों की रोकथाम और जनजागरूकता पर विशेष जोर दे रही है।

 

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन और उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में साइबर सुरक्षा को लेकर व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया गया। इसका उद्देश्य नागरिकों को साइबर अपराधों के बदलते तरीकों की जानकारी देना और उन्हें डिजिटल धोखाधड़ी से बचने के लिए जागरूक बनाना है। पुलिस का प्रयास है कि साइबर सुरक्षा का संदेश शहरों से लेकर गांवों तक पहुंचे और प्रत्येक नागरिक डिजिटल लेनदेन के दौरान सतर्कता बरते।

 

# सात सप्ताह में 5 लाख से अधिक जागरूकता कार्यक्रम

 

छत्तीसगढ़ पुलिस ने 15 अगस्त से 2 अक्टूबर 2026 तक सात सप्ताह का विशेष साइबर जागृति अभियान संचालित किया। प्रदेश की 34 पुलिस इकाइयों के माध्यम से चलाए गए इस अभियान के दौरान 5 लाख से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनके जरिए 1 करोड़ 70 लाख से अधिक नागरिकों तक सीधे साइबर सुरक्षा का संदेश पहुंचाया गया। अभियान में नागरिकों ने 5.5 लाख से अधिक जागरूकता सेल्फी के माध्यम से भी अपनी भागीदारी दर्ज कराई।

 

इस अभियान की खास बात यह रही कि पुलिस ने जागरूकता कार्यक्रमों को केवल शहरों, स्कूलों और कॉलेजों तक सीमित नहीं रखा। ग्राम पंचायतों, ग्राम सभाओं, हाट-बाजारों, धार्मिक आयोजनों और सार्वजनिक स्थलों पर पहुंचकर लोगों को साइबर अपराधों के तरीकों और उनसे बचाव की जानकारी दी गई। विद्यार्थियों, महिलाओं, युवाओं, ग्रामीणों और वरिष्ठ नागरिकों को भी अभियान से जोड़ा गया।

 

# यूपीआई धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट से बचाव की जानकारी

 

साइबर जागृति अभियान को सात विषय आधारित सप्ताहों में संचालित किया गया। इनमें डिजिटल सुरक्षा, यूपीआई और ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट, महिलाओं की ऑनलाइन सुरक्षा, रोजगार के नाम पर ठगी, डेटा गोपनीयता और सामूहिक साइबर सुरक्षा संकल्प जैसे विषय शामिल रहे।

 

पुलिस ने नागरिकों को संदिग्ध लिंक पर क्लिक नहीं करने, फर्जी कॉल से सावधान रहने और नकली निवेश योजनाओं के झांसे में नहीं आने की सलाह दी। साथ ही ओटीपी, पासवर्ड और यूपीआई पिन जैसी गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा नहीं करने के प्रति जागरूक किया गया। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर धमकाने और पैसे मांगने वाले लोगों से सतर्क रहने का संदेश भी दिया गया।

 

साइबर अपराधों में कई बार ठग तकनीकी कमजोरियों के बजाय लोगों की जानकारी की कमी और डर का फायदा उठाते हैं। ऐसे में समय पर सही जानकारी मिलने से नागरिक आर्थिक नुकसान और मानसिक परेशानी से बच सकते हैं।

 

# जिलों में स्थानीय नवाचारों से बढ़ी साइबर जागरूकता

 

साइबर जागृति अभियान के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप नवाचार किए गए। मुंगेली जिले में ग्राम पंचायतों और विशेष ग्राम सभाओं के माध्यम से लगभग 15 हजार ग्रामीणों को साइबर सुरक्षा की जानकारी दी गई। गरियाबंद में मितानिनों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और स्व-सहायता समूहों से जुड़ी लगभग 493 महिलाओं को जागरूक किया गया, ताकि वे अपने परिवारों और समुदायों तक साइबर सुरक्षा का संदेश पहुंचा सकें।

 

दुर्ग जिले में सुरक्षित दुर्ग, साइबर जागरूक दुर्ग अभियान के तहत विद्यार्थियों ने नुक्कड़ नाटकों और अन्य गतिविधियों के माध्यम से 15 हजार से अधिक नागरिकों को जागरूक किया। जांजगीर-चांपा में एक राखी साइबर जागृति के नाम अभियान के जरिए लगभग 1 लाख 61 हजार लोगों तक संदेश पहुंचाया गया। वहीं, बिलासपुर में आकाशवाणी के लाइव फोन-इन कार्यक्रम के माध्यम से लगभग आठ लाख श्रोताओं को साइबर सुरक्षा संबंधी जानकारी दी गई।

 

कोंडागांव में साइबर चेतना रथ, रायपुर में बिजली बिलों के माध्यम से साइबर ठगी से संबंधित चेतावनी संदेश और रायगढ़ में लघु फिल्म प्रतियोगिता जैसे प्रयास किए गए। इन पहलों ने साइबर सुरक्षा की जानकारी को स्थानीय गतिविधियों और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ने में मदद की।

 

# सोशल मीडिया पोस्ट को मिले 6.02 करोड़ से अधिक व्यूज

 

साइबर जागृति अभियान में डिजिटल माध्यमों का भी व्यापक उपयोग किया गया। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के सहयोग से 3,100 से अधिक सोशल मीडिया पोस्ट साझा की गईं, जिन्हें 6.02 करोड़ से अधिक व्यूज मिले।

 

रायपुर में आयोजित साइबर जागरूकता लघु फिल्म प्रतियोगिता में 11 राज्यों के 35 जिलों से 162 फिल्में प्राप्त हुईं। इन फिल्मों के माध्यम से साइबर अपराधों के तरीकों और उनसे बचाव के उपायों को रचनात्मक तथा सरल तरीके से प्रस्तुत किया गया।

 

अभियान में युवाओं को साइबर प्रहरी के रूप में जोड़ने की पहल भी की गई। इसका उद्देश्य युवाओं को स्वयं जागरूक बनाने के साथ उन्हें अपने परिवार और समाज में साइबर सुरक्षा का संदेश फैलाने के लिए प्रेरित करना था।

 

# साइबर ठगी के नेटवर्क पर भी पुलिस की कार्रवाई

 

छत्तीसगढ़ पुलिस साइबर अपराधों की रोकथाम के साथ ठगी में शामिल नेटवर्क के खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है। साइबर धोखाधड़ी में इस्तेमाल होने वाले म्यूल बैंक खातों, ऐसे खाते खुलवाने में संलिप्त बैंककर्मियों और फर्जी सिम उपलब्ध कराने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।

 

उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने 9 अक्टूबर को रायपुर में आयोजित साइबर जागृति अभियान के अभिनंदन समारोह में बताया कि साइबर अपराधियों के नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई से साइबर अपराधों से संबंधित एफआईआर में कमी आई है और ठगी गई राशि की रिकवरी दर में वृद्धि हुई है।

 

पुलिस नागरिकों को साइबर ठगी होने की स्थिति में तत्काल राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करने या राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने के लिए जागरूक कर रही है। समय पर शिकायत दर्ज कराने से धोखाधड़ी की राशि को रोकने या वापस प्राप्त करने की संभावना बढ़ सकती है।

 

# आठ जिलों को साइबर जागरूकता के नवाचारों के लिए सम्मान

 

साइबर जागृति अभियान की उपलब्धियों और जिलों के नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए 9 अक्टूबर 2026 को रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में राज्यस्तरीय अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा शामिल हुए।

 

साइबर जागरूकता के क्षेत्र में अभिनव पहल करने वाले कोंडागांव, रायपुर, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, दुर्ग, गरियाबंद और मुंगेली जिलों को सम्मानित किया गया।

 

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डिजिटल इंडिया के विस्तार के साथ साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता को आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों से बचाव केवल पुलिस और शासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने साइबर जागृति अभियान को लगातार जारी रखने और इसे जनआंदोलन का स्वरूप देने पर जोर दिया।

 

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी साइबर अपराधों के बदलते स्वरूप को देखते हुए नागरिकों को निरंतर जागरूक करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने धार्मिक आयोजनों, ग्राम सभाओं, शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों के माध्यम से लोगों तक साइबर सुरक्षा की जानकारी पहुंचाने के महत्व पर जोर दिया।

 

# सतर्कता और जागरूकता से मजबूत होगी साइबर सुरक्षा

 

डिजिटल सेवाओं के बढ़ते इस्तेमाल के साथ साइबर अपराधों के तरीके भी लगातार बदल रहे हैं। ऐसे में अपराध होने के बाद कार्रवाई करना जितना जरूरी है, उतना ही आवश्यक है कि नागरिक पहले से सतर्क रहें और ठगी के प्रयासों को पहचान सकें।

 

छत्तीसगढ़ पुलिस का साइबर जागृति अभियान इसी दिशा में एक व्यापक पहल के रूप में सामने आया है। स्थानीय नवाचारों, सोशल मीडिया, महिलाओं और युवाओं की भागीदारी तथा गांवों तक पहुंच के माध्यम से साइबर सुरक्षा का संदेश व्यापक स्तर पर पहुंचाने का प्रयास किया गया है।

 

डिजिटल लेनदेन के दौरान सतर्कता बरतना, संदिग्ध लिंक से बचना, गोपनीय बैंकिंग जानकारी साझा नहीं करना और साइबर ठगी की स्थिति में तुरंत शिकायत दर्ज कराना प्रत्येक नागरिक के लिए जरूरी है। साइबर अपराधों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई और निरंतर जनजागरूकता से ही सुरक्षित डिजिटल समाज के निर्माण को मजबूती मिल सकती है।

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साभार: Ekhabri

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मीडिया पार्टनर साभार (Syndicated) Ekhabri
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